दिल्ली । Delhi
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्यावर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अलीकडेच आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यानंतर आता न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेग घेताना दिसत आहे.
दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने गुरुवारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे. ईडीच्या आरोपपत्रात या सर्वांची नावे नमूद करण्यात आली असून, त्यांना न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटला औपचारिकपणे सुरू करायचा की नाही, हे ठरवण्याआधी संबंधितांना सुनावणीचा संधी देणे आवश्यक आहे. निष्पक्ष न्याय मिळावा यासाठी ही नोटीस जारी केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे इंग्रजी दैनिक भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये सुरू केले होते. हे वर्तमानपत्र ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) या कंपनीमार्फत चालवले जात होते. मात्र, 2008 साली आर्थिक अडचणींमुळे हे बंद करण्यात आले. यानंतर काँग्रेस पक्षाने ‘यंग इंडियन’ या नव्या कंपनीच्या माध्यमातून AJL चा ताबा घेतल्याचा आरोप आहे. काँग्रेसने या कंपनीला सुमारे 90 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तथापि, आरोपानुसार हे कर्ज वसूल न करता यंग इंडियनला AJL च्या संपत्ती व हक्कांचे हस्तांतरण करण्यात आले.
या व्यवहारात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा मुख्य सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. ‘यंग इंडियन’ कंपनीत त्यांचा मिळून 76 टक्के हिस्सा असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात ED ने आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला असून, त्याचा तपास सुरू आहे. आता न्यायालयीन टप्प्यावर सुनावणीला सुरुवात होणार असल्यामुळे गांधी कुटुंबावरचा दबाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
