नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | New Delhi
जागतिक वसुंधरा दिनाचे (World Earth Day) औचित्य साधून येत्या २२ एप्रिल रोजी ‘सेव्ह द अर्थ कॉन्क्लेव्ह-बांबू क्षेत्रावर विशेष भर या विषयावर सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, पुसा, नवी दिल्ली येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय परिवहन व दळणवळण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मंत्री भूपेंद्र सिंग आदींची उपस्थिती लाभेल. याशिवाय देशातील आठ ते दहा राज्यातील शेतकरी या कार्यक्रमास उपस्थित राहतील. याच सोबत आफ्रिकन अशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (AARDO) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे विविध देशातील प्रतिनिधी देखील उपस्थित राहणार आहेत.
हवामान बदल (Climate Change) हा सध्याच्या काळातील सर्वात गंभीर जागतिक प्रश्न झाला आहे, जो परिसंस्था, अर्थव्यवस्था आणि संपूर्ण समाजव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे करतो. जागतिक हवामान संघटनेच्या (WMO) ताज्या अहवालानुसार, २०२४ हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक तापमानाचे वर्ष ठरले असून जागतिक तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तुलनेत १.५०८ ने अधिक वाढले आहे. यामुळे या विषयावर तात्काळ कारवाई करण्याची गरज आहे. या गंभीर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यावी. शाश्वत विकास हा केवळ एक पर्याय नसून तो आपल्या प्रगतीचा केंद्रबिंदू असावा आणि पर्यावरणीय जाणीव सर्वच क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट करावी. यापुढे पृथ्वी वाचवण्यासाठी आता देश पातळीवर काम होणार आहे. ‘मेरा किसान अन्नदाता है अब वह ऊर्जा दाता बनेगा’| असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. याचा अर्थ जमिनीच्या पोटातून ऊर्जा काढण्यापेक्षा शेतकरी आता जमिनीवर ऊर्जा निर्माण करणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी बांबू लागवड व बांबू उद्योगासाठी सन २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये रुपये ४३०० कोटींची तरतूद करून बांबू विकासाला चालना देण्याचाही ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे. सेव्ह द अर्थ कॉन्क्लेव्ह फिनिक्स फाउंडेशन संस्था, लोदगा, लातूर, भारती पब्लिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट, ISB, हैदराबाद: इंडियन चेंबर ऑफ फूड अँड अॅग्रीकल्चर (ICFA), नवी दिल्ली आणि आफ्रिकन एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (AARDO), नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येत आहे. या एकदिवसीय परिसंवादात पर्यावरणीय शाश्वतता आणि धोरणात्मक कृती यावर विचारमंथन होईल. दरम्यान या परिषदेच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या सहकार विभागाला देशातील सहकारी संस्थांमार्फत बांबू लागवड सुरू करावी अशी विनंतीही करण्यात येणार आहे.
