Friday, April 25, 2025
Homeमुख्य बातम्यामोठी बातमी! नव्या वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती; केंद्र सरकारला दिली...

मोठी बातमी! नव्या वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती; केंद्र सरकारला दिली सात दिवसांची मुदत

नवी दिल्ली | New Delhi | वृत्तसंस्था

नव्या वक्फ कायद्याला (Waqf Act) सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारला (Central Government) उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, सरकारने परिस्थिती जैसे थेच ठेवावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी (Hearing) ५ मे रोजी दुपारी दोन वाजता होणार आहे.

- Advertisement -

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नव्या वक्फ कायद्यामधील दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र, पूर्ण वक्फ कायद्याला न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा वेळ दिला आहे. त्याशिवाय या काळात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या या कायद्याबाबतची (Law) परिस्थिती तशीच राहील. पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फ बोर्डात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्ता तशीच राहील. पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेबाबत कोणताही आदेश जारी करणार नाहीत. असे न्यायालयाने (Court) या सुनावणीवेळी म्हटले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने वक्फ कायदा २०२५ ची अधिसूचना जारी केली होती. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी ५ एप्रिल २०२५ रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी करत त्याला मंजुरी दिली होती. हे विधेयक राज्यसभेत १२८ विरुद्ध ९५ अशा अल्प फरकाने मंजूर झाले होते. तर लोकसभेत ते ५६ मतांच्या आघाडीने मंजूर झाले होते. या प्रकरणाचा धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शिंदे काय म्हणाले?

पुढील सुनावणी होईपर्यंत वक्फ बोर्डावर बाहेरच्या लोकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच न्यायालयाने जी वक्फ प्रॉपर्टी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाला आश्वासीत केले आहे. तसेच न्यायालय आजच निर्णय घेणार होते, मात्र, केंद्र सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे. दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आमच्याकडे १५० च्या वर याचिका आहेत. त्यातील पाच याचिका न्यायालयासमोर ठेवणार आहोत, असे शिंदे यांनी म्हटले.

कोणत्या २ तरतुदीवर तात्पुरती स्थगिती?

१) वक्फ वापरत असलेली जमीन अथवा मालमत्तेची कोणताही अधिसूचना जारी करू नये.

२) वक्फ बोर्ड आणि परिषदांवर कोणतीही नियुक्ती करू नये.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

शासकीय

Nashik News: शासकीय कार्यालकांकडे थकला कोट्यावधी रुपयांचा कर; मनपासमोर थकबाकी वसुलीचे...

0
नाशिक | प्रतिनिधी नाशिक मनपा कर विभाग सामान्य नागरिकांची घरपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची तयारी करीत आहे. मात्र दुसरीकडे शासकीय कार्यालयांकडेच मनपाची...