नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Central Government) काल (शुक्रवारी) ५२.६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली. यात एलपीजी शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासंदर्भातील कामांचा समावेश असून तेल कंपन्यांना (Oil Companies) ३० हजार कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणखी बळकट करण्यासाठी १२,०६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ४२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने काही सार्वजनिक तेल वितरण कंपन्यांना अनुदान देण्याला मंजुरी दिली आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांना एलपीजी विक्रीमध्ये तोटा होत असून, त्याची भरपाई म्हणून ३०००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
दरम्यान, हे अनुदान नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माध्यमातून या कंपन्यांना वितरित केले जाणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ याकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती वाढल्या होत्या. पण ग्राहकांवर वाढलेल्या दराचे ओझे पडू नये म्हणून केंद्राने हे दर स्थिरच ठेवले होते. त्यामुळे तिन्ही कंपन्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागली होती.
पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासावर भर
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ईशान्य भारतातील राज्यांच्या (State) विकासकामांवरही भर दिला गेला. आसाम, त्रिपुरा या राज्यांसाठी ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान पॅकेज देण्याला मंजुरी दिली गेली. दक्षिण भारतातही रस्ते विकास करण्यासाठी मरक्कनम-पुद्दुचेरी हा चार पदरी महामार्ग निर्माण आणि विकासासाठी २,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
