नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्र सरकारने आज मंगळवारी (दि.२८) रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मान्यता दिली आहे.आयोगाकडून १८ महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येणार असून, जेव्हा या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल तेव्हा ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असणार असून, न्यायमूर्ती रंजन हे आयोगाचे अध्यक्ष असतील. तर आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे (एमओपीएनजी) सचिव पंकज जैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
देशातील वाढती महागाई आणि इतर गोष्टी लक्षात घेत दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाते. त्यानुसार, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केला जाणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना या वर्षी जानेवारीमध्ये जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यासाठी १० महिन्याचा कालावधी लागला.
दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२६ रोजी संपणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात दोन वेळा महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो. साधारणपणे महागाई भत्ता वाढवण्यासंदर्भातील निर्णय जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होतो.मात्र, महागाई भत्ता उशिराने जाहीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम दिली जाते. त्यामुळे आता आठवा वेतन आयोग लागू होतांना प्रक्रिया नेमकी कशी असेल, हे बघावे लागणार आहे.
