दिल्ली । Delhi
केंद्र सरकारकडून बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’ (UFBU) ने येत्या २७ जानेवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. बँकांसाठी ‘पाच दिवसांचा आठवडा’ लागू करावा, ही या संपातील प्रमुख मागणी आहे. मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या वेतन करारात भारतीय बँक संघ (IBA) आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये या मागणीवर सहमती झाली होती, मात्र सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय न घेतल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
हा संप जरी तीन दिवसाचा असला तरी, तांत्रिकदृष्ट्या बँका सलग पाच दिवस बंद राहू शकतात. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, २५ जानेवारी रोजी रविवार असल्याने बँकांना साप्ताहिक सुट्टी आहे. त्यानंतर २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाची सार्वजनिक सुट्टी आहे. या सलग दोन सुट्ट्यांनंतर लगेच २७ जानेवारीला बँक कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे सलग तीन ते पाच दिवस बँकांचे दरवाजे उघडणार नाहीत, ज्यामुळे चेक क्लिअरन्स, रोख व्यवहार आणि इतर महत्त्वाच्या वित्तीय सेवा पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्या बँक कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. मात्र, कर्मचारी संघटना उर्वरित दोन शनिवारी देखील सुट्टी मिळावी, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहेत. कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवार अतिरिक्त वेळ काम करण्यास तयार असून, केंद्र सरकारने ‘५-डे वर्क वीक’ लागू करावा असा त्यांचा आग्रह आहे. जर हा संप यशस्वी झाला, तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, विशेषतः व्यापारी वर्गाला मोठ्या व्यवहारांसाठी अडचणी येतील.
नियोजनानुसार २७ जानेवारीचा संप झाल्यास सलग पाच दिवस बँकिंग व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता असल्याने, नागरिकांनी आपली महत्त्वाची कामे आधीच पूर्ण करून घ्यावीत असा सल्ला देण्यात येत आहे. संपाच्या या इशाऱ्यामुळे आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार आणि बँकिंग सेवा विस्कळीत होण्यापासून वाचवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
