पुणे | प्रतिनिधी Pune
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) प्रवक्ते विकास सदाशिव लवांडे यांना पुणे येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या न्यायाधीश अलीशा बागल यांनी मोठा दिलासा देत जामीन मंजूर केला. लवांडे यांना झालेली अटक ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीररीत्या करण्यात आली असल्याचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
वाघोली पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अमोल काळे यांनी २१ मे २०२६ रोजी शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक ४ जवळून विकास लवांडे यांना त्यांच्या वकिलांच्या उपस्थितीतच अटक केली होती. या अटकेच्या कारवाईवर बचाव पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला. ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असून कायद्याच्या प्रक्रियेला बगल देणारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचे पायमल्ली करणारी असल्याचा ठोस युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला.
तसेच, पोलीस प्रशासनाने जिल्हा न्यायालयात चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून लवांडे यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन जाणीवपूर्वक रद्द करून घेतल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. बचाव पक्षाचे मुख्य वकील अॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आणि अटक प्रक्रियेच्या कायदेशीर नियमांचा सविस्तर दाखला देत न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. न्यायालयाने विकास लवांडे यांना ३० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारचा कोणताही गुन्हा पुन्हा करणार नाही आणि आपल्या कायमस्वरूपी वास्तव्याचा पत्ता न्यायालयात सादर करावा, या दोन अटींवर हा जामीन मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणात लवांडे यांच्या बाजूने अॅड. सुयोग गायकवाड, अॅड. हर्षवर्धन पवार आणि अॅड. सारंग बहिरट यांनी कायदेशीर सहकार्य करत महत्त्वाचे काम पाहिले.
