मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना आप आपल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाच आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहे. अशातच आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आता प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. पवार २८ सप्टेंबरपासून राज्यातील दुष्काळी भागांचा दौरा करणार असून, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे.
शरद पवार हे २८ सप्टेंबरपासून राज्यातील दुष्काळी भागात दौरा करणार आहे. त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत देण्यासह एकूण नऊ मागण्या त्यांनी सरकारसमोर मांडल्या होत्या. त्यानंतर आता शरद पवार प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. या दौऱ्यात शरद पवार काय निरीक्षणे नोंदवणार आणि त्यानंतर सरकारकडे काय मागण्या करणार, हे पाहावे लागेल.
रोहित पवार दुष्काळग्रस्त भागांच्या दौऱ्यावर
दरम्यान, शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीही दुष्काळी भागाचा पाहणी दौरा सुरू केला आहे. त्यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर मोठ्या आंदोलनाचे संकेत देताना ऊस शेतीचे स्वतंत्र पंचनामे आणि चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ९ मागण्या
शरद पवार यांनी १८ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून दुष्काळाबाबत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली होती. त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा आणि गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात.
शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत द्यावी. तसेच प्रत्येक शेतमजूर कुटुंबाला २५ हजार रुपयांची विशेष मदत द्यावी.
कर्जमाफी योजना तातडीने लागू करून शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून एक लाख रुपये करावे.
एक रुपयातील पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण द्यावे. मागील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदतही वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळसदृश तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष कामे सुरू करावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करावी.
पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये शासकीय टँकर सुरू करावेत, तसेच चारा छावण्या सुरू करून पशुधनासाठी पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
दुष्काळी परिस्थितीत वाढणाऱ्या वीज समस्येच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत रोहित्र दुरुस्तीसाठी विशेष मोहीम राबवावी.
पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा आणि पशुधनाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा.
