बारामती | Baramati
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नगरपालिका- नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. राज्यात महायुतीचे नेत्यांनी सभा घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात सत्तेतील तिनही पक्षाचे नेते हे विकास निधीचा वारंवार उल्लेख करत आहेत. विकास निधी हवा असेल तर आपला उमेदवार निवडून द्या असे थेट आवाहन करत आहेत. यावर आता शरद पवारांनी भाष्य केले आहे.
तिन्ही पक्षांचे नेते राज्याच्या तिजोरीवर आमचेच वर्चस्व कसे, याबाबत सातत्याने वारंवार दावे करताना दिसत आहेत. महायुतीमधील तीन पक्षांमध्ये निधी देण्यावरुन जी काही चढाओढ लागली आहे. हल्ली कामावर मतं मागितली जात नाहीत. मी पैसे देईन, निधी देईन, असे सांगितले जाते. ही काही चांगली गोष्ट नाही. अर्थकारण आणून निवडणुका जिंकायच्या हाच दृष्टीकोन असेल तर त्यावर भाष्य न केलेलं बरं, असे शरद पवार यांनी म्हटले. ते गुरुवारी बारामतीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
या निवडणुकीत एका पक्षातील गट दुसऱ्या पक्षासोबत जात आहे. पहिल्यांदाच अनेक ठिकाणी गट दिसून येत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की या निवडणुकीत एकवाक्यता नाही. पंचायत समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हवा तो योग्य निकाल मतदार घेतील. याआधी आमच्यासारख्यांनी असे प्रयत्न केले नाहीत आता ही करणार नाहीत. मतदानासाठी दोन चार दिवस राहिले आहेत काय होते ते बघुयात अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल सांगता येत नाही
यावेळी शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आरक्षण मर्यादेच्या खटल्याबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल सांगता येत नाही. कारण यावेळी 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे पालन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आग्रही दिसत आहे. त्याचा अंतिम निर्णय दोन-तीन दिवसांत होईल, त्याबाबत आताच काही सांगता येत नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटले.
सध्याची मदत पुरेशी नाही
मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. ज्यांची जमीन वाहून गेली. मोठे नुकसान झाले, त्यांना सरकारने काही ना काही आर्थिक मदत देणे गरजेचे होते. आता राज्य सरकारने जे धोरण ठरवले, त्यात शेतकऱ्यांवरील कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती दिली आहे. हा तात्पुरता दिलासा असल्याचे शरद पवार म्हणाले. शेतकऱ्यांचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याची काही रक्कम सरकारने द्यायला हवी होती. तर काही व्याज माफ करुन कर्जाचे हप्ते पाडून दिले असते तर शेतकऱ्यांना अधिक मदत झाली असती असे शरद पवार म्हणाले. सध्याची मदत पुरेशी आहे असे वाटत नसल्याचे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
