सहकार क्षेत्राने ग्रामीण भाग, विशेषत: शेती व्यवसाय आणि शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने उन्नतीचा मार्ग दाखवला. विविध कार्यकारी सेवा संस्था, बाजार समित्या, खरेदी-विक्री संघ, साखर कारखाने आदी विविध रुपाने गावोगावी प्रगतीच्या वाटा खुल्या झाल्या त्या सहकारातूनच! सहकाराची ही ताकद केंद्र सरकारने आता जाणली आहे. केंद्रात अलीकडेच नव्याने उदयास आलेल्या सहकार मंत्रालयाकडून सहकारी क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून पुढील पाच वर्षांत देशात दोन लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्याला केंद्र सरकारची मंजुरीही मिळाली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. त्याकरता राज्य आणि जिल्हापातळीवर दोन समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. ज्या गावांत अद्याप सहकारी संस्था नाहीत अशा ठिकाणी नव्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दूध संस्था व मत्स्य व्यवसाय संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील सहकाराची मुळे अधिक मजबूत करून शेती, दूग्ध आणि मत्स्य व्यवसायाला बळ देण्याचा प्रयत्न नव्या सहकारी संस्था स्थापनेमागे असल्याचे दिसते. नव्या आणि जुन्या सहकारी संस्थांमार्फत केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करून सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या बळकटी देण्याचे काम योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या राज्य समितीवर असणार आहे. देशातील सहकारी संस्थांचे जाळे मजबूत करण्याचा नेक हेतू केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयातून जाणवतो. ग्रामीण भागातून, विशेषत: जेथे अजूनही विविध कार्यकारी सहकारी संस्था नाहीत त्या गावांमधून या निर्णयाचे स्वागत होईल. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था (विकास सोसायट्या), बिगरशेती पतसंस्था, जिल्हा बँका, सहकारी साखर कारखाने आदींच्या सध्यस्थितीचा आढावाही यानिमित्ताने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसे करण्याची एक संधी म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. गावोगावी कितीतरी सहकारी संस्था आजमितीस अस्तित्वात आहेत. विकास सोसायट्यांच्या मध्यस्थीने जिल्हा बँका शेतीसाठी कर्जपुरवठा करतात. शेतकर्‍यांची पीककर्जाची गरज भागवतात. तथापि सोसायट्यांची आर्थिक स्थिती आज फारशी चांगली नाही. एकेकाळी बिगरशेती पतसंस्थांचे जणू पेव फुटले होते. गावागावांतील स्थानिक पुढार्‍यांनी पतसंस्था काढल्या होत्या. सुरूवातीला बचतीसाठी आणि कर्जपुरवठ्याचा नवा पर्याय पतसंस्थांच्या रूपाने मिळाल्याचा आनंद लोकांना झाला होता. तथापि कालौघात अनेक पतसंस्थांनी दिलेली कर्जे कर्जदारांकडून वेळेवर भरली गेली नाहीत. कर्जे थकल्याने पतसंस्था अडचणीत आल्या. अनेक संस्था अवसायानात निघाल्या. सध्या ज्या कार्यरत आहेत त्यांची स्थितीही केविलवाणी आहे. अशा संस्थांना उर्जितावस्थेत आणण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात बरेच सहकारी साखर कारखाने कर्जबाजारी झाल्याने डबघाईस आले. त्यातील काही अवसायानात निघाले. काहींची विक्रीही झाली. विविध कार्यकारी सेवा संस्थांकडून पूर्वी स्वस्तधान्य दुकाने, खतविक्री केंद्रे चालवली जात. त्यातून त्या संस्थांना दोन पैसे मिळत. शेतकर्‍यांची आणि गोरगरीब जनतेची सोय होत असे, पण कालौघात या सेवा बंद पडल्या. केंद्र सरकारकडून नव्याने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्या संस्था आणि सध्याच्या अस्तित्वातील विविध कार्यकारी सेवा संस्था यांच्यात फार काही फरक नसावा. नव्या सहकारी संस्था स्थापन करताना त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात आणि कार्यक्षमतेने चालाव्यात याकरता त्या व्यावसायिक दृष्टिकोन बाळगून चालवल्या जातील याकडे कटाक्ष ठेवावा लागेल. नव्या संस्थांबरोबरच अस्तित्वातील जुन्या सहकारी संस्थांची दुरवस्था दूर होऊन त्यादेखील सक्षमपणे कार्यरत होतील यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. सहकार चळवळीची भ्रष्टाचाराच्या ग्रहणातून सुटका करण्यासाठी गावपातळीपासून सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. संख्यात्मक वाढीपेक्षा गुणात्मक वाढीकडे लक्ष पुरवावे लागेल. तसे झाल्यास ‘एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ हे सहकाराचे ब्रीद खर्‍या अर्थाने अनुभवास येईल.
