लोकसंख्या व्यवस्थापन हवे!

जागतिक लोकसंख्यावाढीच्या अहवालानंतर जगात वेगवेगळ्या चिंता व्यक्त होत आहेत. यापूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणात कशी आणायची, हा मोठा प्रश्न होता. जगातील अनेक देशांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. भारतातही लोकसंख्यावाढीचा वेग पूर्वीपेक्षा कमी झाला असला तरी लोकसंख्या नियंत्रणाचे सल्ले दिले जात असतात. ‘वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू’च्या अंदाजानुसार, 2022 च्या अखेरीस भारताची लोकसंख्या 141.7 कोटी झाली आहे. भारतातील लोकसंख्यावाढीचा दर मंदावला असला तरी लोकसंख्या अजूनही वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किमान 2050 पर्यंत ती वाढतच राहील.

2021 मध्ये होणारी देशातील जनगणना करोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्याने त्याचे अंदाज येणे बाकी आहेत. लोकसंख्येच्या अधिकृत आकडेवारीच्या अनुपस्थितीत विविध एजन्सी वेगवेगळी आकडेवारी सादर करत आहेत; परंतु सर्वांमध्ये एकसमानता अशी आहे की देशाची लोकसंख्या सतत वाढत आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. याचा अर्थ भारताची तरुण लोकसंख्या चीनसह जगातील कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. 1980 च्या दशकात चीनने आपल्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जोडप्यामागे एकच मूल असण्याची अट घातली. या धोरणाच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे चीनच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमालीचा कमी झाला. दुसरीकडे, भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय योजले गेले, लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होऊ लागला.

लोकसंख्येच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण प्रजनन दर 2019 मधील 2.2 वरून 2022 पर्यंत 2.159 पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, प्रजनन दर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास लोकसंख्या कमी होऊ लागते; परंतु भूतकाळातील लोकसंख्यावाढीच्या ट्रेंडमुळे आणि 1980 आणि 1990 च्या दशकात लोकसंख्यावाढीचा दर सुमारे दोन टक्के असल्याने देशात बालकांची संख्या लक्षणीय वाढली. 1980 आणि 1990 च्या दशकात जन्मलेली मुले 2000 आणि 2010 च्या दशकात यौवनात आली. म्हणजेच देशातील तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण वाढू लागले. आज आपल्या 65 टक्के लोकसंख्येचे वय 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे. चीनच्या ‘एक मूल धोरणा’मुळे लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण कमी झाले. भारतातील तरुणांची लोकसंख्या वाढल्याने आणि त्या प्रमाणात देशात रोजगार नसल्यामुळे देशातील तरुण रोजगाराच्या शोधात जगातील इतर देशांमध्ये जाऊ लागले. या कारणास्तव उर्वरित जगात भारतीयांची संख्या वाढू लागली आणि त्यांच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारतात पाठवले जाऊ लागले. 2022 मध्ये भारतीयांनी घरी पाठवलेली रक्कम शंभर अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. ही रक्कम अनिवासी चिनी नागरिकांनी चीनला पाठवलेल्या रकमेपेक्षा किती तरी जास्त होती. तथापि भारतात मनुष्यबळाची उपलब्धता खूप वाढली असूनही पुरेपूर वापर होत नसल्याने देशातल्या बेरोजगारीतही मोठी वाढ होताना दिसत आहे.

चीनमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि त्या प्रमाणात संसाधनांची कमतरता या भीतीने कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांनी ‘एक मूल’ धोरणाची कठोर पद्धतीने अंमलबजावणी केली, पण चीनला आणखी एका समस्येला सामोरे जावे लागले. तिथे तरुणांच्या तुलनेत वृद्धांचे प्रमाण वाढू लागले. याचा परिणाम असा झाला की चीनमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आणि मजुरीचे दरही वाढू लागले, पण आता चीनचीच लोकसंख्या कमी होऊ लागल्याचा त्रास वाढू शकतो. विकासदराचा अभाव, महामारी, सरकारी आणि खासगी क्षेत्राचा वाढता कर्जबाजारीपणा आणि अमेरिकेसह जगातील विविध देशांची वाढती उदासीनता यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या चीनच्या समस्या तरुण लोकसंख्येअभावी आणखी वाढू शकतात. आज चीन मोठ्या प्रमाणात अनेक प्रकारच्या गृह, औद्योगिक क्षेत्रात लागणार्‍या हजारो घटकांचे उत्पादन करतो; परंतु घटत्या लोकसंख्येमुळे देशांतर्गत मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.

भारत आणि इतर देशांमधील वाढत्या स्वावलंबनाच्या प्रयत्नांमुळे उपकरणांची मागणी कमी होऊ शकते. येणारा त्रास लक्षात घेऊन चीन सरकारने काही वर्षांपूर्वी आपल्या एक मूल या धोरणात शिथिलता जाहीर केली; परंतु दिसण्यास बराच वेळ लागू शकतो.

आज भारताला मात्र आपल्या लोकसंख्येचा फायदा घेऊन स्वावलंबनाच्या मार्गावर झपाट्याने वाटचाल करण्याची संधी आहे. जगाला होत असलेला चीनचा त्रास आणि जगाला खुल्या होणार्‍या भारताच्या नव्या बाजारपेठेची सरकारला जाणीव आहे. या दिशेने वाटचाल करत चीनमधून होणारी आयात थांबवण्यासाठी आपण पीएलआय योजना, अँटी डंपिंग ड्युटी आणि इतर अडथळ्यांचा विचार करत आहोत. चीनकडून होत असलेल्या अंदाधुंद निर्यायातीमुळे जगभरातील उत्पादनांवर परिणाम झाला. परिणामी, जगभरातील देशांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यामुळे भारतासह चीनचे सर्व शेजारी देशच नव्हे तर इतर अनेक देशही दबावात आहेत. आज चीन संकटात सापडला असताना त्रासलेल्या सर्व देशांना एका रणनीतीनुसार उपाययोजना कराव्या लागतील, जेणेकरून चीनच्या राज्यकर्त्यांची आर्थिक आणि सामरिक शक्ती कमी होऊन जगाला त्रास होईल.

चीनने आता जादा अपत्ये जन्माला घालणार्‍या जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले आहे. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणार्‍यांनाही अपत्य जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली आहे. असे असले तरी वृद्धत्वाची समस्या केवळ चीनपुरती मर्यादित नाही, तर जपान, दक्षिण कोरियासारख्या देशांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. भारतातही काही दिवसांनी ही समस्या निर्माण होऊ शकते. लोकसंख्या स्थिर होत असताना ती अतिवृद्ध होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. त्यामुळे केवळ लोकसंख्या नियंत्रण या मुद्यावरून लोकसंख्येचे व्यवस्थापन हा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. चीनने आतापर्यंत केलेली वाटचाल ही आपल्या लोकसंख्येच्या बळावर केली. लोकसंख्या जास्त असली की जगाला त्या देशाचे मोठेपण आपोआपच ठसते. चीनने गेली काही दशके जगभरात हा मोठेपणा मिरवला. त्याला राजकीय आणि संरक्षण क्षेत्रातल्या मुत्सद्दीपणाची जोड दिली आणि बघता बघता जगभरातल्या अव्वल देशांच्या यादीमध्ये आपले नाव कोरले. या मोठेपणातून चीनने अनेक प्रांत बळकवण्याचा आणि आसपासच्या राष्ट्रांना आपले अंकीत बनवण्याचा कावा रचला. म्हणूनच तर आज जागतिक व्यासपीठावर चीनचे उपद्रवमूल्य वाढले आहे. लोकसंख्येचे व्यवस्थापन हा मुद्दा या पातळीवर महत्त्वाचा ठरतो. तो ध्यानी ठेऊनच यापुढील काळात लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे पाहावे लागणार आहे.