नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला. ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र आणि एनटीएच्या वतीने युक्तिवाद केला. या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी फेटाळून लावत पेपरफुटी प्रकरण हे पूर्वनियोजित असल्याचा एकही पुरावा मिळाला नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितल.
सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा निकाल देताना सांगितले की, नॅशसनल टेस्टिंग एजन्सी आणि आयआयटी मद्रासने दिलेला अहवाल तपासल्यानंतर लक्षात येते की, पेपरफुटी प्रकरणाची व्याप्ती फार मोठी नाही किंवा हे प्रकरण फार व्यापक नाही. “सध्या आपल्याकडे असलेल्या पुराव्याच्या आधारे पेपरफुटी प्रकरण हे सुनियोजित पद्धतीने राबवविले गेले, हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे परीक्षेचे पावित्र्य भंग झाले, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही”, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
तसेच, सीबीआयच्या अतिरिक्त संचालकांनीही न्यायालयाला सहकार्य केल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितले. पेपरफुटी हजारीबागमध्ये झाली त्यांचे लोण पटनापर्यंत पोहोचले. दरम्यान याप्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत हजारीबाग आणि पाटणा येथील १५५ विद्यार्थी लाभार्थी असल्याचे उघडकीस आणलेय.
दरम्यान याप्रकरणाचा तपास अजून अपूर्ण आहे. नीट परीक्षा घेण्यात येणाऱ्या ४७५० केंद्रावर गडबडी कशी झाली याप्रकरणी केंद्राकडे उत्तर मागितले होते. आयआयटी मद्रासनेही या प्रकरणाचा आढावा घेतला. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या पुराव्याच्या आधारे निष्कर्ष काढता येणार नाही. दरम्यान घडलेल्या या प्रकरणामुळे परीक्षेच्या पावित्र्याला पूर्णपणे धक्का बसल्याचे सुप्रीम न्यायालायने म्हटलेय.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
