मुंबई –
केंद्र सरकारने लागू केलेले नवे कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी दिल्लीत सुरु असलेले शेतकरी अंदोलन हे शेतकर्‍यांचे आंदोलन नसून ते राजकीय पक्षांचे
व राजकीय संघटनांचे आंदोलन आहे. या आंदोलनात देशभरातील शेतकरी सामील नसून नवे कृषी कायदे रद्द होणार नाही असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. बुधवारी भिवंडी येथील एका खासगी कंपनीच्या कार्यालयाचे उदघाटन त्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्शवभूमीवर आठवले यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे शेतकर्‍यांसह राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मोदी सरकारने नव्याने कृषी कायदा लागू केला. मात्र या कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागतील आणि भांडवलदार मलाई खातील असा देशभरातील शेतकर्‍यांनी एल्गार पुकारत गेल्या 15 दिवसांपासून दिल्लीत कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अंदोलन सुरु केले आहे. मात्र भाजप नेत्यांसह त्यांचे मित्र पक्षातील नेत्यांनीही कृषी कायदा रद्द होणार नाही. असे वारंवार विधान करीत आहेत. त्यामुळे हा वाद आणखीच चिघळला आहे. त्यातच केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही भाजप नेत्याप्रमाणे कृषी कायदा रद्द होणार नाही. मात्र त्यामध्ये सुधारणा होऊ शकते. असे सांगत केंद्र सरकाराने लागू केलेल्या कृषी कायदाची पाठराखण केली.
केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदा शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी लागू केला. मात्र मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या सर्वच राजकीय पक्ष शेतकरी आंदोलनाच्या आड मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव रचत असल्याचेही रामदास आठवले यांनी आरोप करीत विरोधकांवर निशाणा साधला. तर लवकरच कृषी कायदावर केंद्र सरकार तोडगा काढून शेतकर्‍यांचे अंदोलन थांबविण्यात यशस्वी होतील असा अशावाद शेवटी आठवले यांनी व्यक्त केला आहे.
