स्रीआरोग्याचे नवे पैलू

सर्वप्रथम जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना शुभेच्छा आणि पुरुषांनाही ! कारण स्त्रीशिवाय पुरुषाचे जीवन अपूर्णच राहाते. महिला दिनाच्या निमित्ताने स्रियांच्या आरोग्याचा विचार करताना केंद्र आणि राज्य शासनाचं अभिनंदन करायला हवे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये स्रियांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर आरोग्यसुविधा तयार झालेल्या आहेत. पूर्वी 96 टक्के बाळंतपणे घरी होत असत; आज बहुतेक प्रसूती या दवाखान्यांमध्ये होत आहेत. गावागावांमध्ये आरोग्यव्यवस्थेचे जाळे निर्माण झाले आहे. आरोग्य केंद्रे, डॉक्टर्स, ग्रामीण आरोग्यसेवा केंद्रे, गावांमध्ये आशा वर्कर्स आहेत. रस्त्यांचे जाळेही मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. रुग्णवाहिकांची उपलब्धताही वाढली आहे. मोबाइल तंत्रज्ञानामुळे संपर्काच्या समस्या कमी झालेल्या आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या बाबत खूप काम झाले आहे. दुसरीकडे विकासाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमुळे दळणवळणही सुलभ बनले आहे. लोकांमध्ये जागृती वाढली आहे. आर्थिक स्थितीही काहीशी सुधारली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या काळाशी तुलना करता आज आपण खूप पुढे गेलो आहोत. मातामृत्यूंचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या घटलेले आहे.

या सर्व सकारात्मक बाबी आहेत. पण दुसरीकडे स्रियांचे गरोदरपण, बाळंतपण आणि कुटुंबनियोजन वगळता इतर ज्या गरजा असतात ज्यांना आम्ही प्रजनन अंगाचे रोग म्हणतो त्याबाबत आजही स्थिती फारशी चांगली नाही. 1996 मध्ये मी स्वतः स्रीरोग तज्ज्ञ या नात्याने याबाबत अभ्यास केला होता आणि ती नीती रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ पॉलिसी म्हणून जगभरात मान्य पावली होती. आपल्याकडे आजही ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये स्रियांना मासिक पाळीदरम्यान होणारा त्रास, वंध्यत्वाची समस्या, लैंगिक समस्या याबाबत कुठल्याही प्रकारचा उपाय नाहीये. गर्भाशय आणि स्तनाचा कर्करोग यांचे प्रमाण वाढत आहे. पण त्यांच्याही निदानाची साधने, निदान करणारे डॉक्टर्स आणि उपचार करणारी केंद्रे यांचे प्रमाण अतिशय कमी असून ते वाढण्याची गरज आहे.

याखेरीज महिलांमध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. शहरांमध्ये मुलींमध्ये आणि स्रियांमध्ये धूम्रपान आणि मद्यपानाचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागामध्ये तंबाखू आणि गुटखा, खर्रा सेवन करणार्‍या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. याचा परिणाम स्रियांच्या प्रजननअंगावर होतो. यामुळे वंध्यत्वाची समस्या उद्भवते. मूल झाले तरीही ते अत्यंत कमजोर राहाते. गर्भपाताच्या शक्यता वाढतात. अशा अनेक गोष्टींमध्ये खूप काम करण्याची गरज आहे. कुटुंब नियोजन एकीकडे खूप चांगले सुरू आहे. लोकांमध्ये जागृतीही निर्माण झाली आहे. पण आजही रुग्णालयांमध्ये मी तीन-चार केसेस अशा पाहते ज्यामध्ये सिझेरियन झाल्यानंतर महिलांमध्ये तांबी बसवली जाते. बाळंतपणानंतर कुटुंबियोजनाचे साधन ताबडतोब वापरले पाहिजे असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. पण रुग्णाची इच्छा नसताना किंवा महिलांना माहिती नसताना त्यांच्यामध्ये तांबी वापरली जाते. कित्येकदा खूप रक्तस्राव होतोय, पोटात दुखतेय, मासिक पाळीचा स्राव जास्त होतोय अशा कारणांमुळे महिला रुग्णालयात येतात तेव्हा त्यांच्या आणि डॉक्टरांच्या ही बाब लक्षात येते. माझ्या मते हे सरळसरळ स्रीच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. याकडे शासनानें गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हा केवळ शासकीय उपक्रम म्हणून राहता कामा नये. मी पूर्वी ही बाब सुचवली होती आणि तिला मान्यताही मिळाली होती की, कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हा स्री आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी चांगला आहे असे कुटुंबाला वाटले पाहिजे. त्यामुळें त्यांना त्यामध्ये स्वारस्य निर्माण झाले पाहिजे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, आज आदिवासी भागांमध्ये रुग्णालयीन सेवांसाठी इमारती खूप बनल्या आहेत; पण तिथे पुरेसा स्टाफ नसतो. डॉक्टर्स, नर्सेस यांच्या अनेक जागा रिक्त असतात. परिणामी सोनोग्राफी मशिन्ससारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध असूनही त्यांचा वापर करणारे डॉक्टर्स जर उपलब्ध नसतील तर त्याचा काहीही उपयोग होऊ शकणार नाही. ग्रामीण भागात आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका खूप चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. करोनाच्या काळात त्यांचे काम अधिक प्रकर्षाने पुढे आले आणि जाणवलेही. लहान मुलांमध्ये किंवा नवजात बाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गावातच सोय उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी आम्ही ‘सर्च’तर्फे केलेल्या अध्ययनानंतर केली आणि त्यानंतर भारतात आशा वर्कर्स अस्तित्त्वात आल्या. आम्ही केलेल्या सर्व मागण्यांवर अमलबजावणी झाली; पण आशा वर्कर्सना आजही आजारी नवजात बाळांवर उपचार करण्याचे कोणतेही साधन किंवा औषधे गावात उपलब्ध नसतात. साहजिकच, आजारी बाळाला कुठे घेऊन जायचे असा प्रश्न ग्रामीण भागातील मातांपुढे निर्माण होतो. कारण ग्रामीण भागात दूरवर दवाखाने असतात आणि तिथेही डॉक्टर्स उपलब्ध नसतात. त्यामुळे याकडेही शासनाने लक्ष द्यायला हवे.

आज ग्रामीण भागात लहान मुलांमधील कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. या समस्येला अनेक पदर असून त्यातील एक मुद्दा व्यसनाधीनतेचा आहे. ग्रामीण भागात खर्रा खाणार्‍या महिलांचे प्रमाण वाढते आहे. खरे म्हणजे सुगंधी तंबाखूवर शासनाने बंदी आणलेली आहे; पण ती सर्रास विकली जाते. जगभराचा अभ्यास सांगतो की, तंबाखू सेवनाने आईच्या गर्भाशयातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. त्यामुळे गर्भाला नीट रक्तपुरवठा होत नाही. परिणामी, गर्भपात होणे, मृतमूल जन्माला येणे, अपूर्‍या दिवसांचे बाळ जन्माला येणे किंवा कुपोषित बाळ जन्माला येणे यांसारख्या घटना वाढतात. बाळाचं वजन जवळपास एक ते दीड किलो वजन कमी होते. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर याची बरीच चर्चा होते; पण महाराष्ट्रात याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

एकीकडे कुपोषणाची समस्या असताना दुसरीकडे मुलींमध्ये ओबेसिटी (ओव्हर न्युट्रीशन) म्हणजेच अधिक वजन किंवा लठ्ठपणाची समस्याही वाढत चालली आहे. विशेषतः शहरी भागातील मुलींमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. जंक फूडचे अत्याधिक सेवन, चुकीची जीवनशैली, दारुसारखे व्यसन ही याची काही कारणे आहेत. यामुळं मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच वंध्यत्वही येऊ शकतें. याखेरीज मधुमेह, हृदयविकार जडण्याचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे कुपोषण आणि अतिपोषण या दोन्हीही समस्यांबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. अवतीभवती अशा अनेक सामाजिक समस्या दिसत असल्या तरी दुसरीकडे समाजाच्या हितासाठी पुढे येणार्‍या महिलांचे प्रमाणही वाढते आहे. राज्यात कितीतरी स्वयंसेवी संस्था या महिलांनी सुरु केलेल्या आहेत. याबाबत महाराष्ट्र पुढारलेला आहे, ही बाब सुखावणारी आहे. येत्या काळात अधिकाधिक तरुणींनी, महिलांनी या क्षेत्रात आले पाहिजे. पूर्वी स्रियांच्या आरोग्याबाबत गरोदरपण, बाळंतपणातील धोके या समस्या होत्या; आज याजोडीला मधुमेह, हृदयविकार, ताणतणाव, रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढते आहे. त्यांबाबत सामूहिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यामध्ये लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे.