दिल्ली । Delhi
देशभरात आजपासून नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहे. ब्रिटीश काळात बनवलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या जागी 3३नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा आजपासून देशभरात लागू झाला आहे.
आता या कायद्याअंतर्गत देशातील पहिला गुन्हा दिल्लीत दाखल झाला आहे. दिल्लीच्या कमल मार्केट पोलीस ठाण्यात एका फेरीवाल्याच्या विरोधात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिल्लीतील फेरीवाल्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता कायद्यातील कलम २८५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरील रस्त्यावर अडथळा निर्माण करण्याच्या कारणावरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर फेरीवाल्याने रस्त्यात गुटखा आणि पाण्याच्या बाटल्या विकण्याचा स्टॉल लावला होता. त्याच्या स्टॉलमुळे प्रवाशांना चालण्यास अडथळा निर्माण होत होता.
सदर स्टॉल हटविण्यात यावा, अशी ताकीद दिल्यानंतरही स्टॉल हटविला न गेल्यामुळे पोलिसांनी अखेर गुन्हा दाखल केला. पहिला गुन्हा दाखल झालेला आरोपी हा बिहार राज्यातील पटणा येथील आहे आणि त्याचे नाव पंकज कुमार असे आहे.
काय आहे कायद्यात बदल?
फौजदारी प्रकरणांमध्ये, सुनावणी संपल्यापासून ४५ दिवसांत निर्णय येईल.
पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील.
३ वर्षांत कोणत्याही परिस्थितीत न्याय मिळवून देणे हे उद्दिष्ट आहे.
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारप्रकरणी कोणीही दोषी आढळल्यास त्याला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
सामूहिक अत्याचारासाठी दोषी ठरलेल्यांना २० वर्षांपर्यंत कारावास किंवा तो आरोपी जिवंत असेपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
राजद्रोह आता देशद्रोह होईल.
आधी ३०२ असलेले हत्येचे कलम आता १०१ होणार आहे.
एखाद्या खटल्यात अटक झाल्यास पोलिसांना त्याच्या कुटुंबियांना कळवावे लागेल, पूर्वी हे आवश्यक नव्हते.
काहीही झाले तरी पोलीस ९० दिवसांत पीडितांना काय घडले याची माहिती देतील.
जर आरोपी ९० दिवसांच्या आत कोर्टात हजर झाला नाही तर त्याच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवला जाईल.
आरोपी आणि पीडित दोघांना 14 दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस रिपोर्ट, चार्जशीटची प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे.
खटला संपल्यानंतर न्यायाधीशांना 43 दिवसांत निर्णय द्यावा लागेल.
निर्णयानंतर 7 दिवसांच्या आत शिक्षा सुनावायची आहे.
महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला आहे. यामध्ये मुलाची खरेदी किंवा विक्री करणे हा मोठा गुन्हा मानला जातो. यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
