दिल्ली । Delhi
प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला देशातील काही क्षेत्रातील नियमांत बदल होतात. अशातच देशात जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच तीन नवे फौजदारी कायदे लागू होणार आहे. भारतीय न्याय संहिता 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) आणि भारतीय सक्षम अधिनियम 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023) अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) यांची जागा घेतील.
देशात तीन नवे फौजदारी कायदे लागू करण्याचा उद्देश असा आहे की, इंग्रजांच्या काळापासून लागू करण्यात आलेले नियम-कायदे हटवणे आणि त्याएवजी आजच्या काळानुसार कायदे लागू करण्याचा आहे. फौजदारीसंदर्भातील तीन नवे कायदे लागू झाल्यानंतर काही गोष्टी बदलणार आहेत. खरंतर देशभरात कुठेही झीरो एफआयआर आता दाखल करता येऊ शकतो. काही प्रकरणात आरोपींच्या अटकेसाठी वरिष्ठांची परवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे. याशिवाय काही प्रकरणात पोलीस आरोपींना बेड्या घालत अटक करु शकतात.
झीरो एफआयआर दाखल करता येणार
देशात आता नव्या तीन गुन्हेगारीसंदर्भातील नियमांमुळे कुठेही झीरो एफआयआर दाखल करता येणार आहे. आतापर्यंत झीरो एफआयआरमध्ये (Zero FIR) कलमे जोडली जात नव्हती. १५ दिवसांच्या आतमध्ये झीरो एफआयआर संबंधित पोलीस स्थानकात पाठवावे लागत होते.
अटकेसाठी नियम काय?
अटकेसासाठीच्या नियमात फारसे बदल करण्यात आलेले नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ मध्ये नवे सब सेक्शन ७ जोडण्यात आले आहे. यामध्ये लहान-मोठ्या गुन्हेगारांसह वृद्धांच्या अटकेसाठी नियम तयार करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत आरोपीला अटक केल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली जात होती. यानंतर आरोपीला कोर्टात हजर केल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जात होते. पण आता पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ६० ते ९० दिवसांमध्ये कोणत्याही वेळी १५ दिवसांची पोलीस कोठडीसाठी मागणी केली जाऊ शकते. नव्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांवरील जबाबदाऱ्याही वाढल्या जाणार आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारला आता जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस स्थानकात एका अशा पोलीस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायची आहे ज्यावर व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भातील माहिती ठेवेल याची जबाबदारी असेल.
बेड्या ठोकण्यासंदर्भातील नियम
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम ४३(३) मध्ये अटक अथवा कोर्टात सादर करताना आरोपीला बेड्या लावण्याचा अधिकार दिला आहे. नव्या कायद्यानुसार, जर एखादा कैदी आधीच अपराधी किंवा ताब्यात घेतल्यानंतर पळ काढला असल्यास अथवा दहशतावदी हालचालींमध्ये सक्रिय असल्यास, ड्रग्ज संदर्भातील गुन्ह्यांसह अन्य गुन्ह्यांअंतर्गत त्याला बेड्या ठोकून अटक केली जाऊ शकते.
पळकुट्या गुन्हेगारांवरही खटला चालणार
आतापर्यंत कोर्टात उपस्थितीत असलेल्या गुन्हेगारावर खटला चालवला जात होता. पण आता फरार घोषित करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांवरही खटला चालवा जाऊ शकतो. नव्या कायद्यानुसार, आरोप सिद्ध झाल्याच्या ९० दिवसानंतर जर आरोपी कोर्टात हजर न झाल्यास त्याच्या विरोधात खटला सुरु केला जाऊ शकतो. यावेळी कोर्ट असे मानणार आहे की, आरोपीने निष्पक्ष सुनावणीचे अधिकार सोडले आहेत.
दया याचिकेसंदर्भातील नियमात बदल
जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्यांना आपली शिक्षा कमी करणे अथवा माफ करण्याचा अखेरचा मार्ग दया याचिका होती. ज्यावेळी सर्व कायदेशीर मार्ग बंद होतात तेव्हा आरोपीकडे राष्ट्रपतींच्या समोर दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असतो. आतापर्यंत सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाल्यानंतर दया याचिका दाखल करण्यासाठी कालावधी ठरवण्यात आला नव्हता. पण आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या ४७२(१) अंतर्गत सर्व कायदेशीर पर्याय संपल्यानंतर आरोपीला ३० दिवसांच्या आतमध्ये राष्ट्रपतींच्या समोर दया याचिका दाखल करावी लागणार आहे. राष्ट्रपतींचा दया याचिकेवर जो निर्णय असेल त्याची माहिती ४८ तासांमध्ये केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या गृह विभाग आणि कारागृहातील अधीक्षकांना द्यावी लागणार आहे.
मॉब लिंचिंगसाठी ७ वर्षे कारावास
फौजदारी खटल्यांची सुनावणी ४५ दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल. खोटे बोलून सेक्स करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतच पीडितेचे म्हणणे घेण्यात येणार आहे. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल. मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणात सात वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
