नाशिक । प्रतिनिधी
सार्वजनिक वाचनालयाचे माजी अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, वाचनालयाच्या सन 2010 ते 2022 या कालावधीचा निवडणुकीचा बदल अर्ज अवैध असल्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाने कायम केला असल्याने उलट सुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
अध्यक्षांना घटनेनुसार कोणताही अधिकार नसताना विलास औरंगाबादकर यांनी मिलिंद जहागिरदार, विनया केळकर आणि स्वानंद बेदरकर यांचे वाचनालयाचे सभासदत्व रद्द केले होते व त्यांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवले होते. त्याबद्दल त्या त्यांंनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सन 2016-2022 या कालावधीच्या निवडणूकीच्या बदल अर्जाची धर्मादाय उपायुक्त नाशिक यांचे समोर सखोल चौकशी होऊन तत्कालिन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कांचनगंगा सुपाते यांनी औरंगाबादकर यांचे वर्तन बेकायदेशीर ठरवून अनेक गोष्टींचा खुलासा करणारा तसेच निवडणूक बेकायदेशीर आहे असे ठरवणारा निकाल दिला होता.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...
मात्र आपली अशी बेकायदेशीर ठरलेली कार्यकारणी कायम राहावी या हेतूने त्या निकालाविरुद्ध धर्मादाय सहआयुक्तांकडे वाचनालयाने दाद मागितली.धर्मदाय सहआयुक्तांनी त्यात बेकायदेशीर सभासदांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे या कारणावरून फेरचौकशीचा निकाल दिला.
त्या निकालाविरुद्ध जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांनी धर्मादाय सहआयुक्त झपाटे यांच्या निकालावर उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन करून दाद मागितली. त्यात उच्च न्यायालयाचा निकाल या तिघांच्या बाजूने लागला आहे. उच्च न्यायालयाने सदर रिट पीटिशन मंजूर करून धर्मादाय सहआयुक्तांचा निकाल फेटाळून लावत धर्मादाय उपायुक्त श्रीमती कांचनगंगा सुपाते जाधवांचा निकाल कायम केला आहे.
जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांच्यावतीने धर्मादाय आयुक्त न्यायालयात अ‍ॅड. विनयराज तळेकर यांनी तर उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी काम पाहिले.
वाचनालयाचे माजी अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी पूर्णपणे बेकायदेशीर कारभार करून आमच्यावर अन्याय केला हे आता उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान अध्यक्ष दिलीप फडके आमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. असा आम्हाला विश्वास आहे.
– मिलिंद जहागीरदार
