Friday, January 23, 2026
Homeदेश विदेशमोठी बातमी! राहुल गांधी, सोनिया गांधींच्या अडणचीत वाढ; नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात नवीन...

मोठी बातमी! राहुल गांधी, सोनिया गांधींच्या अडणचीत वाढ; नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात नवीन गुन्हा दाखल

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात नवीन एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह इतर सहा जणांची नावे आहेत. ईडी मुख्यालयाने ईओडब्ल्यूकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा एफआयआर दाखल करण्यात आला.

एफआयआरमध्ये काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असलेली कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) कंपनीवर फसवणूक करुन कंपनी बळकवण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचण्यात आल्याचा आरोप आहे. ईडीने आपला तपास अहवाल दिल्ली पोलिसांसोबत शेअर केला होता आणि पीएमएलएच्या कलम ६६(२) अंतर्गत अनुसूचित गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस केली. एजेएलच्या अंदाजे २००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण यंग इंडियन कंपनीमार्फत मिळवल्याचा आरोप आहे.

- Advertisement -

एफआयआरमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा (इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख) आणि इतर तीन जणांची नावे आहेत. तसेच एजेएल, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चंडायज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांची देखील नावे आहेत.

YouTube video player

डॉटेक्स ही कोलकातामधील कथित शेल कंपनी असल्याचं ईडीने म्हटलं आहे. या कंपनीने यंग इंडियन कंपनीला एक कोटी रुपये दिले होते. या व्यवहाराद्वारे यंग इंडियन कंपनीने काँग्रेसला ५० लाख रुपये देऊन तब्बल २,००० कोटी रुपयांची संपत्ती असलेल्या एजेएल कंपनीवर नियंत्रण मिळवलं. एफआयआरमध्ये नमूद असलेल्या तिन्ही कंपन्या कोलकातास्थित बोगस कंपन्या असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, पोलीस एजेएलच्या भागधारकांची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहेत.

नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यायची की नाही यावरील निर्णय शनिवारी (२९ नोव्हेंबर) पुन्हा एकदा राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने पुढे ढकलला. या प्रकरणी आता विशेष न्यायाधीश विशाल गोगन आता १६ डिसेंबर रोजी निकाल देतील. नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांच्याशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेचा आरोप एजन्सीने केला आहे.

नवीन फौजदारी कायद्याच्या (बीएनएसएस) कलम २२३ चा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, निष्पक्ष सुनावणीसाठी या टप्प्यावर आरोपींची सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही तरतूद पीएमएलएशी विरोधाभासी नाही आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देते. ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घ्यायची की नाही हे न्यायालय १६ डिसेंबर रोजी ठरवेल.

देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

ताज्या बातम्या

‘कल्याण-डोंबिवलीमध्ये जे काही सुरू आहे त्यामुळे राजकारणाची …’ – मनसे अध्यक्ष...

0
मुंबई । हिंदू ह्रदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्म शताब्दी वर्षा निमित्त मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा एकाच व्यासपिठावर एकत्र आले असल्याचे बघायला...