पाचेगाव |वार्ताहर| Pachegav
खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्व मशागतीसाठी शेतकर्‍यांची लगबग सुरू असून, त्यात सध्या मान्सून केरळच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. मे महिन्याचा आजचा शेवटचा दिवस असल्याने आता मृग नक्षत्राच्या पेरणीसाठी शेतकरी शेतजमिनीची ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने नांगरणी, रोटावेटर तसेच बैलाच्या सहाय्याने वखरणीच्या कामात व्यस्त आहेत. दुसरीकडे तालुक्यात खरिपाचे पाच टक्के क्षेत्र वाढणार असल्याचा अंदाज कृषी विभागाने गृहीत धरला असून बी, बियाणे व खतांची टंचाई शेतकर्‍यांना भासू नये यासाठी जय्यत तयारी केली असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
तालुक्यात कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा खरीप हंगामात तब्बल 55 हजार 927 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात येणार आहे. यात सर्वाधिक 30 हजार हेक्टर क्षेत्राहून अधिक कपाशीसाठी तर 15 हजार हेक्टर क्षेत्र सोयाबीन पिकासाठी प्रस्तावित केले गेले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सोयाबीन क्षेत्रात तीन हजार हेक्टर क्षेत्र वाढण्याचा कृषी विभागाचा अंदाज असला तरी कपाशी लागवड जास्त प्रमाणात होऊन मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र व्यापणार असल्याचा अंदाज ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांच्या कपाशी बियाणे खरेदी वरून दिसून येत आहे.
यंदा पाऊस कसा राहणार व वेळेवर पाऊस पडण्यावर खरिपाच्या पेरणीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. तरी पेरणीसाठी मृग नक्षत्रावर पाऊस वेळेवर पडणे गरजेचे आहे. यंदा खत, बियाण्यांच्या दरामध्ये किंचित तर काही ठिकाणी चांगलीच वाढ झालेली आहे. पेरणीसाठी वेळेवर खते, बियाणे कसे उपलब्ध होईल, यासाठी शेतकर्‍यांचेही आर्थिक नियोजन सुरू आहे.
उगवण क्षमता तपासून घरगुती सोयाबीन बियाणे वापरा
निविष्ठा खरेदी करताना विक्रेत्याकडून पक्के बिल घ्या. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी 70 टक्क्यांहून अधिक उगवण क्षमता तपासून घरगुती सोयाबीन बियाणांचा पेरणीसाठी वापर करावा. पाऊस किमान 100 मिमी झाल्यानंतर सोयाबीन पेरणी करावी. गुलाबी बोंड अळीचा प्रादूर्भाव कमी करण्यासाठी कापसाची लागवड 1 जूननंतर करावी. कृषी विभागामार्फत क्षेत्रीय स्तरावर मोहीम राबवली जात आहे.
– धनंजय हिरवे तालुका कृषी अधिकारी
12 हजार टन खते उपलब्ध
नेवासा तालुक्यात जवळपास 12 हजार (11 हजार 940) टन खते उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये युरिया (2927 टन), डीएपी (428 टन), एमओपी (355 टन), एसएसपी (2264 टन), संयुक्त खते (5966 टन) या खतांचा समावेश आहे. याशिवाय 1150 टन युरिया व 820 टन डीएपीची अतिरिक्त मागणी कृषी विभागाने केली आहे.
