सोनई |वार्ताहर| Sonai
आमदार शंकरराव गडाख यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या नेवासा तालुका दूध संघास महावितरणने जवळपास सव्वा कोटी (1 कोटी 24 लाख) रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सदर रक्कम न भरल्यास कुठल्याही क्षणी संचालक मंडळांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दूध संघावर झालेली कारवाई अचानक का झाली व यात राजकीय हस्तक्षेप असल्याशिवाय हे होणार नाही अशी चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
मुळा एज्युकेशन सोसायटीच्या जागेची केसही सुरू आहे. तसेच स्व. गौरी गडाख प्रकरणात आमदार गडाख यांना आरोपी करावे अशी याचिका औरंगाबाद हायकोर्टात दाखल आहे. यामुळे गडाखांना अडचणीने व विरोधकांनी घेरले आहे.
नेवासा तालुका दूध संघास जो दंड करण्यात आला आहे तो पूर्णपणे चुकीचा व राजकीय सूडबुद्धी ठेवून करण्यात आला असल्याचे संघ व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
दूध संघाच्या मीटरची चावी महावितरणच्या अधिकार्‍याकडे असते. भरारी पथकाने चौकशी केली तेव्हा त्यांना विद्युत मीटरमध्ये कुठेही फेरफार आढळून आला नाही. तरीसुद्धा 2004 पूर्वीचे दाखला देत राजकीय सूडबुद्धीने वागत दंड केला आहे. आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी वीज चोरी झाली असा अफलातून अहवाल बनविला असल्याचे दूध संघ व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
मुळा एज्युकेशन विरोधात हरित लवादाची सुरू असलेली सुनावणी, स्व. गौरी गडाख प्रकरणाविषयी हायकोर्टात दाखल याचिका व दूध संघास झालेला 1 कोटी 24 लाख रुपयांचा दंड यामुळे आमदार शंकरराव गडाख पुरते चक्रव्यूहात फसले आहेत.
