कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे आदेश असतानाही अकोले तालुक्यात निळवंडे कालव्यांचे काम बंद असून जलसंपदा विभाग व महसूल विभागाने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असून ही बाब निषेधार्ह आहे. सदर काम त्वरित सुरु करा अन्यथा संगमनेर प्रांत कार्यालयासमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे नामदेव दिघे यांनी निवेदनाद्वारे प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांना दिला आहे.
निळवंडे डावा कालवा मार्च अखेर तर उजवा कालवा हा जून अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले असताना त्यावर प्रस्थापित काही नागरिकांना पुढे करून व त्यांच्या आडून काही नेते अजूनही या कामात अडथळा आणण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे वारंवार दिसत आहे. आता अकोले तालुक्यात किरकोळ कारणातून काम बंद केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. संदर्भीय शेतकर्यांच्या काही विधायक व कायदेशीर अडचणी असतील तर शेतकरी म्हणून त्या सन्मानपूर्वक सोडून प्रशासनाने त्या मार्गी लावून त्यातून मार्ग काढावा त्यासाठी निळवंडे कालवा समिती शेतकर्यांबरोबर आहे.
मात्र बेकायदा मागण्या करून कोणी निळवंडे कालव्यांचे काम पडद्याआडून कोणी वेठीस धरीत असतील त्यावर सनदशीर मार्ग काढण्याचे काम जिल्हाधिकारी, महसूल व पोलीस विभागाचे आहे. सदर काम तातडीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून पूर्ण करावे. काम बंद करून शेतकर्यांच्या घशातून पाणी काढून त्या पाण्याचा वापर आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी व मद्य धोरणासाठी करत असल्याचे समितीने वारंवार पुराव्यासह उघड केले आहे.
सदर काम आठ दिवसात पूर्ववत सुरु न झाल्यास निळवंडे कालवा कृती समिती कोणत्याही क्षणी कोणतेही आंदोलन करील व त्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन व जलसंपदा विभागावर राहील असा इशारा शेवटी दिघे यांनी दिला असून याकडे कालवा कृती समिती उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेणार असल्याचे त्यांनी शेवटी म्हटले आहे.
सदर निवेनावर समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे, अशोक गांडोळे, उत्तमराव जोंधळे, सोमनाथ दरंदले, दशराथ बोरकर, विठ्ठलराव देशमुख, संदेश देशमुख, कांताराम कडलग आदींच्या सह्या आहेत.
