पिंपरी निर्मळ । वार्ताहर
उत्तर नगर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे धरणाचे मुख्य कालव्यांचे काम पूर्ण झालेले आहे. मात्र कालवे गळतीमुळे गेल्या उन्हाळ्यात लाभधारक शेतकर्‍यांना पाणी देणे शक्य झालेले नव्हते.
अकोले तालुक्यातील कालव्यालगत शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही या उद्देशाने उन्हाळ्याच्या चार महिन्यात तालुक्यातील कालव्यांचे अस्तरीकरण होईल अशी अपेक्षा लाभधारकांमधून व्यक्त होत होती. मात्र पाटबंधारेच्या अत्यंत ढिसाळ नियोजनामुळे कालव्यांचे अस्तरीकरण रखडल्यामुळे चालू वर्षीही शेतकर्‍यांना निळवंडेचे ओव्हरफ्लो पाणी मिळणार की नाही असा संभ्रम तयार झालेला आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील राहाता, संगमनेर, अंकोले, कोपगाव, राहुरी व श्रीरामपूर या पाच तालुक्यातील 82 हजार शेतकर्‍यांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करीत या कालव्यांची चाचणी पूर्ण करण्यात आली.
हे ही वाचा : शरद पवार अजित पवारांना मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत!
मात्र निकृष्ट कामामुळे प्रचंड गळती होत असल्याने या कालव्यांना अकोले तालुक्यात प्लास्टीकचा कागद टाकण्याची नामुष्की पाटबंधारे विभागावर आली होती.दरम्यान या डीसेंबर महीन्यातील आर्वतनातुन बर्‍यापैकी पाझर तलाव भरण्यात आल्याने लाभधारकांमध्ये आशादायी वातावरण होते. त्यांनतर अस्तरीकरण व दुरुस्तीच्या नावाखाली उन्हाळ्यात एकही आवर्तन झालेले नव्हते.
पाटबंधारे विभाग मुख्य कालव्यांचे अस्तरीकरण व गळती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे असे भासवत होते. मात्र जूनमध्ये हे सर्व खटाटोप पावसाळा सुरू झाला म्हणून बंद करण्यात आलेले आहेत. वास्तविक पाहता पाटबंधारे विभागाकडे अकोले तालुक्यातील 23 किमी कालव्यांचे अस्तरीकरण करण्यासाठी डिसेंबर ते मे असे सहा महिने होते.
हे ही वाचा : देशात उद्यापासून लागू होणार नवीन फौजदारी कायदे; जाणून घ्या, काय होणार बदल?
मात्र ज्या विभागाने धरणाची भिंत बांधण्यासाठी 53 वर्षाचा कालावधी लावला त्या विभागाकडून कालव्यांचे अस्तरीकरण सहा महिन्यात होईल अशी अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे. अशी मनसिकता लाभधांरकांची होतांना दिसत आहे. मात्र अकोले तालुक्यात कालव्यांचे अस्तरीकरण न झाल्यामुळे कालव्यालगतच्या शेतकर्‍यांचे गळतीमुळे नुकसान होत असल्याने कालाव्यातून पाणी सोडण्यासाठी मोठा विरोध होणार आहे.
त्यामुळे पाटबंधारेचा हालगर्जीपणा पाच तालुक्यातील 182 गावातील लाभधारक शेतकर्‍यांच्या मुळावर या वर्षीही उठणार असेच चिन्ह दिसत आहे. गेला 53 वर्षापासून शेतकर्‍यांचा अंत पाहणार्‍या व हलगर्जीपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांवर काही कारवाई होणार का? प्रशासकीय पातळीवर ओव्हरफ्लो काळात वेगळे नियोजन करून लाभधारक शेतकर्‍यांना पाणी मिळणार का? असा प्रश्‍न शेतकरी वर्गातून व्यक्त केला जात आहे.
