कोपरगाव |प्रतिनिधी|Kopargav
निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या थांबलेल्या कामाला गती देण्यासाठी 29 नोव्हेंबर रोजी महसूल मंत्र्यांनी नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक घेतली. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी वाळू, खडी आणि तत्सम साहित्याची तजवीज करून डावा आणि उजव्या कालव्यांच्या कामांना गती देऊन त्याच्या प्रगतीचा अहवाल 21 डिसेंबर रोजी द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संजय देशमुख यांनी दिला आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने सप्टेंबर 2016 मध्ये शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या सहकार्याने कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या याचिके संदर्भात गत सप्ताहात उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ बेंच क्रं.1 चे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांचे लक्ष वेधलेे.
त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवार, 28 नोव्हेंबर रोजी बैठक सुरू असतानाच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना सरकारी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाने विचारणा केली होती. याची कल्पना महसूल मंत्र्यांना देण्यात आली. त्यांनी तातडीने आदेश देऊन निळवंडेसाठी गौण खनिज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. सदर बैठकीचे इतिवृत्त व पुढील कार्यवाहीचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे फर्मान 1 डिसेंबर पर्यंत काढले होते.
त्यानंतर त्याची सुनावणी शुक्रवारी सायंकाळी 5.30 वाजेच्या सुमारास झाली. त्यावेळी न्या.घुगे व न्या.देशमुख यांनी हे आदेश दिले आहे. सदर प्रकरणी निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड.साक्षी काळे यांनी सहाय्य केले तर गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळाचे वकील जी. एस. सुरवसे, जिल्हाधिकारी यांचे वकील अ‍ॅड. सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले. सुनावणीच्या वेळी निळवंडे कालवा समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले,जेष्ठ कार्यकर्ते, भिवराज शिंदे, तानाजी शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
