नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या बॉयलर, मॅन्युफॅचरिंग व डिस्टिलरी या विभागांमध्येही अष्टलक्ष्मी शुगर अँड इथेनॉल कंपनीने धुमाकूळ घातल्याचे पुढे येत असून, त्यातील व्यवहार हा किमान साठ कोटींच्या पुढे असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसत आहे.
जिल्हा बँकेने निफाड साखर कारखाना भाडेपट्ट्याने दिला होता की थेट विक्री केला होता, अशी शंका यावी अशी स्थिती सध्या हाती येत असलेल्या कागदपत्रांवरुन आहे. भंगार मालाच्या विक्री प्रकरणातही कंपनीने बँकेला हिंग लावून विचारले नाही. बँकेलाही यासंदर्भात लक्ष द्यावे असे वाटले नाही. आता येनकेन प्रकारेन बँकेचे कर्ज वळते होत असतांना मुद्दलात चक्रव्याढ व्याज लावण्याची हुशारी दाखविणारे बँकेचे अधिकारी कारखान्यात ‘आतून तमाशा बाहेरुन कीर्तनाचा देखावा’ चालला असतांना काय करीत होते, असा प्रश्न पडतो.
निफाड कारखाना हा राज्यातील सर्वाधिक क्षमतेच्या कारखान्यांपैकी एक आहे. साहजिकच कारखान्यात चार बॉयलर होते. दोन बॉयलर हे वालचंदनगर मेकचे ३५ टन क्षमतेचे तर उर्वरित दोन पैकी एक जॉन कंपनीचा २५ टनाचा तर दुसरा जॉन थॉर्म कंपनीचा ३० टन क्षमतेचा होता. या बॉयलरची दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली ते कंपनीने खोलून ठेवले. त्यातील सगळे साहित्य, यंत्रसामग्री परस्पर विक्री केल्याची शंका आहे. बँकेचे अधिकारी वा कारखाना प्रशासक यांची परवानगी न घेताच ही विक्री झाल्याचे सांगितले जाते.
वास्तविक करारानुसार या साहित्याची विक्री किंवा दुरुस्ती करण्यापूर्वी बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती. प्रत्यक्षात कंपनीने इथेही बँकेला ठेंगा दाखविला. बॉयलरमधील सामग्री विक्री करतांना जणू त्याची दुरुस्ती चालू आहे असा देखावा उभा करुन सर्वांचीच दिशाभूल केली गेली. बॉयलरची दुरुस्ती चालू आहे, हे लोकांना कळावे यासाठी काही नवी सामग्री तिथेच बाहेर आणून ठेवलेली आहे. आजही ती तशीच पडून आहे. बॉयलर जर खोलून मशिनरी नवी आणली होती, तर मग बॉयलर पेटवून कारखाना सुरु करण्यास काय अडचण होती, असा प्रश्नही पडतो.
परंतु कंपनीला कारखाना सुरु करण्यापेक्षा तेथील केवळ भंगारच नव्हे तर चालू स्थितीतील साहित्य विक्रीही करण्यात अधिक रस होता. कारण त्याच्या किंमतीत होते. बॉयलर साहित्याच्या विक्रीत किमान पंधरा ते वीस कोटींचा मलिदा मिळाला असावा असा कयास, या व्यवहारात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांनीच व्यक्त केला. त्यांच्या मते कदाचित हा आकडा त्यापेक्षाही जास्त असू शकतो. हा सारा मामला बँक अधिकार्यांना कळल्यानंतरही त्यांनी फार काही केले नाही, हे संशयास्पद आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून हा सारा प्रकार चालू असतांना बँक प्रशासन, कारखाना अवसायक तसेच कारखान्यात असलेले काही कर्मचारी हे सारे हातावर हात देऊन कसे बसले याचा गुंता काही सुटत नाही. शिवाय भंगार मालाच्या विक्रीबाबत सगळीकडे चर्चा चालू असतांना एकाही लोकप्रतिनिधीने किमान कर्तव्यापोटी तरी विचारणा केली असती तर कदाचित पुढची फसवणूक तरी टळली असती. कारखान्याला अपमृत्युकडे ढकलणारे असे बरेच हात लागले आहेत.
(क्रमश:)
