मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
‘विकसित भारत-२०४७’ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत बोलताना केले. तसेच महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
निती आयोगाच्यावतीने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. सुरवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारतीय सैन्य दल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल हृदयपूर्वक आभार मानले तसेच अभिनंदन केले. बैठकीत फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, राज्यात ४५ हजार ५०० मे.वॅ. अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील ३६ हजार मे. वॅ. ही हरित ऊर्जा आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल.
राज्यात १०० गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, १५ गाव संपूर्णत: सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहे. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात ४५ पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत १५ करार करण्यात आले आहेत. यात ३.४२ लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल तर ९६ हजार इतके रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये १५.९६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातील ५०टक्के प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरु झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसर्या आणि तिसर्या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्ही विकसित करीत असून, ज्यातून २०४७ पर्यंत या क्षेत्राला १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हा उद्देश साध्य करायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदत व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश गवई यांची सदिच्छा भेट
देशाचे नूतन सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांची नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश गवई यांचे हार्दिक अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. या भेटीदरम्यान, फडणवीस यांनी न्या. गवई यांना महाराष्ट्र विधानमंडळात सर्वपक्षीय सत्कार समारंभासाठी तसेच भारतीय संविधान या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी व्याख्यान देण्याचे आग्रहाचे निमंत्रण दिले.
