नवी दिल्ली – राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात चिनी कंपन्यांना सहभागी करुन घेतलं जाणार नाही असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पीटीआयशी बोलताना दिली.
चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारत परवानगी देणार नाही. याशिवाय भागीदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याच चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित काम दिले जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे.
भारतीय कंपन्यांना या नव्या नियमामुळे चिनी कंपन्यांपासून फारकत घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांनाही कंत्राट मिळणार नाही, चीन सहभागीदार असणार्‍या कंपन्यांना रस्ते बांधण्याची परवानगी आम्ही देणार नाही. आम्ही यासंबंधी कठोर निर्णय घेतला असून जर चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर रोखण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
लवकरच बंदी – लवकरच चिनी कंपन्यांवर बंदी आणणारं धोरण आणलं जाईल, भारतीय कंपन्यांसाठी पात्रता निकषमधील नियमांमध्ये शिथीलता आणली जाईल लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागीदारीला महत्त्व देताना यामधून चीनला वगळण्यात येईल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल टाकण्यात आलं असल्याचं नितीन गडकरी म्हणाले आहेत.
