टाकळीभान|वार्ताहर|Takalibhan
करोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यासह श्रीरामपूर तालुक्यातील 27 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याने डिसेंबर अखेर मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीवर प्रथमच प्रशासक म्हणून सामान्य नागरिकाची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांमार्फत निवड होणार असल्याने ही निवड समाजसेवा करणार्‍या व राजकीय गटातटापासून अलिप्त असलेल्या योग्य नागरिकाचीच करण्यात यावी, अशी मागणी सामान्य नागरिकांकडून होऊ लागली आहे.
करोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने गर्दी टाळण्यासाठी सर्वच निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. एप्रिल ते आक्टोबर महिन्यात मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. यापूर्वी अपवादात्मक प्रसंगी सरकारी अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली जात होती.
मात्र राज्यातील महाआघाडी सरकारने प्रथमच मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीवर गावातील योग्य सामान्य नागरिकाची निवड करण्यात यावी, असा आदेश राज्यपाल भगतसिंग केशारी यांनी नुकताच काढला आहे.
हा आदेश निघाल्याने श्रीरामपूर तालुक्यातील 27 ग्रामपंचायतींवर योग्य सामान्य व्यक्तीला काही काळ प्रशासक होण्याची संधी मिळणार आहे. योग्य सामान्य नागरिकाच्या हाती गावगाडा देण्याची सरकारची रास्त भूमिका असली तरी हा आदेश निघताच राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेले गावपुढारी व कार्यकर्ते यांनी आपल्याच बगलबच्चाला सरपंचपदाची संधी मिळावी म्हणून ‘फिल्डिंग’ लावायला सुरुवात केली आहे.
प्रशासक आपल्या गटाचा झाला तर येणार्‍या निवडणुकीत त्याची आपल्याला सत्ता स्थापन करण्यासाठी मदत होईल हा दृष्टिकोन ठेवला जात आहे. मात्र त्यामुळे निवडणुका पारदर्शी होणार नसल्याचा धोका संभवतो. राजकीय बहुमतावर तंटामुक्त गाव समितीचे झालेले अध्यक्ष, सत्ताधारी गटाशी संबंधित असलेले बगलबच्चे किंवा विरोधी गटातील राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नेत्यांच्या मदतीने आपलीच वर्णी लागावी म्हणून देव पाण्यात बुडवायला निघाले आहेत.
आगामी निवडणुका पारदर्शी व भयमुक्त वातावरणात व्हायच्या असतील तर गावातील केवळ समाजसेवक म्हणून गेली अनेक वर्षे काम करणार्‍या व कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता नसलेल्या योग्य व्यक्तीची निवड होणे गरजेचे आहे. गावातील अराजकीय असलेले पत्रकार, साहित्यिक, कवी व खर्‍या अर्थाने राजकीय पदाची अभिलाषा न ठेवता समाजसेवा करणार्‍या समाजसेवकांची योग्य व्यक्ती म्हणून निवड होणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे सरकारच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरुप तर येईलच व आगामी निवडणुकाही भयमुक्त व पारदर्शी वातावरणात पार पाडण्यास मदत होईल. सामान्य नागरिकाला जो कायम सत्तेपासून दूर आहे त्याला सत्तेचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार असल्याने अराजकीय योग्य व्यक्तीचीच प्रशासकीय सरपंच म्हणून निवड व्हावी, अशी मागणी सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. पालकमंत्र्यांनी या निवडीचे सर्व अधिकार जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दिल्याने ते काय निर्णय घेतात हे पाहवे लागेल.
