सातपूर । प्रतिनिधी Satpur
शासनाद्वारे सात वर्षांपूर्वी बंद केलेल्या एलबीटी कराबाबत वसुलीच्या नोटिसा उद्योगांना मनपा प्रशासनाद्वारे नुकत्याच काढण्यात आल्या.
सात वर्षापूर्वीचे वसुलीचा तगादा मनपाने लावल्याबद्दल उद्योग क्षेत्रातून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहेत. जकात कर सुरू असताना शहर परिसरातून बाहेर जाणार्‍या या प्रक्रियेसाठीच्या मालाची आवक-जावक करताना फॉर्म भरावा लागत असे.
एलबीटीच्या काळात थेट फुलदाणीवरच कर बसत असल्याने त्या फॉर्मची गरज राहिली नव्हती. प्रत्यक्षात एलबीटी 2017 साली करण्यात आला व त्यानंतर जीएसटी लागू करण्यात आला. मात्र मनपा प्रशासनाने उद्योजकांना 2013-14 या कालावधीच्या एलबीटी वसुलीची नोटीस बजावल्याने उद्योग क्षेत्रात प्रचंड नाराजीचा सूर उमटत आहे.
ही वसुली एक हजारापासून ते कोटी रुपयापर्यंत असल्याने औद्योगिक क्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात पाच वर्षांच्या मुदतीत मागील वसुलीचे देयके मागण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. मात्र सात ते आठ वर्षापूर्वीचा हिशोब लागून असलेल्या वसुलीवर नोटीस बजावणे हा अजब प्रकार असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. जकातीसाठी वापरात असलेला फॉर्म जमा न केल्याचे कारण देत डिमांड नोटिसा बजावण्यात आले आहेत.
तत्कालीन मनपा आयुक्त मुंडे यांच्या कार्यकाळात बदली केलेले मात्र मागील पंधरा वर्षापासून त्यात विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी-सेवक आपल्या दंडेलीने ही वसुली करीत असल्याचा आरोप उद्योग क्षेत्रातून होत आहे. त्याच वेळी प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या रिफंड बाबत कोणतीच हालचाल दिसून येत नाही. रिफंड बाबतच्या 93 हजार केसेस अजूनही प्रलंबित आहेत.
प्रत्यक्षात शासनाच्या निर्देशानुसार सहा महिन्यानंतर व्याजासह रक्कम परत करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडे गेल्या अनेक वर्षापासूनची रिफंड प्रकरण प्रलंबित असून या रकमांचे प्रस्ताव तातडीने करण्यात यावा, अशी मागणी उद्योजक करीत आहेत.
