मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरागेंनी (Manoj Jarange) मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. यानंतर जरागेंनी उपोषण सोडले. यातील मनोज जरांगेंची सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याची मुख्य मागणी मान्य करत तातडीने जीआर काढला. त्यामुळे मराठा आंदोलकांनी गुलाल उधळत जल्लोष केला. तर मनोज जरांगे यांनी देखील समाधान व्यक्त केले. मात्र हा शासन आदेश संविधानाला धरुन नसल्याचे म्हणत ॲड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी कोर्टात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
सदावर्ते म्हणाले की, “मराठा आरक्षणसंदर्भात (Maratha Reservation) शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाविरुद्ध राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) आणि उपसमितीला कोर्टात बोलवा म्हणणार आहोत. एकदा आरक्षण दिले, तरी पुन्हा आरक्षण दिले हे कोणत्या आधारे? मग १० टक्के आरक्षण रद्द करणार आहात का? त्याची विनंती मी १३ तारखेला न्यायालयात करणार आहे”, असे त्यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले की, “राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री काल आंदोलनस्थळी नव्हते, मग मागासवर्गीय मंत्री (Minister) फक्त नामधारी असतात का? महिलामंत्र्यांना आंदोलनस्थळी नेण्यात आले नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हे का केलं नाही? हा न्याय नसून, जरांगेंचा कातडी बचाव निर्णय आहे,” अशी टीकाही गुणरत्न सदावर्तेंनी केली.
तसेच “सरकारला (Government) संभ्रम अवस्था निर्माण करायची आहे. आमदार, खासदार मराठा समाजाचे आहेत, मराठवाड्यातील असून, ते चॉकलेट वाटण्यासारखे प्रमाणपत्र देतील. पण, मराठा बांधव मागासलेले नाहीत. वडारी दगड फोडतो, त्याला मागासलेपण म्हणतात. मंदिरातील चाव्या ब्राह्मणांकडे नाही तर मराठ्यांकडे आहेत. जरांगे यांना गावाकडे धाडण्यासाठी शासन निर्णयाचे चॉकलेट दिले. मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, ते त्यांच्या खिशातून भरून द्यावे. तसेच मनोज जरांगे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे”, असेही गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
