नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयात (The Supreme Court) सुरू असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची ( Local Body Elections ) सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता पुढची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे.
दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागच्या चार-पाच वेळी सुनावणी होऊ शकली नव्हती. अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. याच महिनाअखेरीस म्हणजेच, 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल दिला आहे. मात्र, हा आदेश दिला तेव्हा राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाली होती. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या पेचामुळे राज्यातील इतर सर्व नगरपालिका, महापालिकेच्या निवडणुकाही रखडल्या आहेत.
