परवडेल आणि चटकन उपलब्ध होईल अशी देखभाल दुरुस्तीची सेवा उपलब्ध नाही, हे बरेचदा जाणवते. परंतु अलीकडच्या काळात जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये याविरुद्ध आवाज उठवला गेला. देखभाल, दुरुस्ती हा ग्राहकाचा अधिकार आहे, असे ग्राहकांनी त्या-त्या देशातल्या सरकारांना ठासून सांगितले. यामुळेच जगभरात सुरू झालेली, स्थिरावलेली आणि जोमाने पुढे जाणारी ‘राईट टू रिपेअर’ ही चळवळ महत्त्वाची आहे.
घरातला टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर किंवा एसी, लॅपटॉप, डेस्कटॉप कॉम्प्युटर बंद पडले की आपण रिपेअर करायचा प्रयत्न करतो. पण अशा वेळी परवडेल आणि चटकन उपलब्ध होईल अशी देखभाल दुरुस्तीची सेवा आपल्याकडे उपलब्ध नाही, हे लक्षात येते. हा अनुभव इतर देशांमध्येही येतो. काही उत्पादकांनी देखभाल दुरुस्तीवर एक प्रकारची हुकूमत प्रस्थापित केली आहे. काही उत्पादक स्पेअर पार्टस् बनवतच नाहीत आणि विक्रीनंतरची सेवाही उपलब्ध करून देत नाहीत. अनेक उत्पादक (विशेषतः संगणक वगैरे) आपल्या रिपेअर्सचे कोड गुप्त ठेवताना आढळतात. अनेक सॉफ्टवेअर कंपन्या हे सर्रास करतांना आढळतात. या कंपन्या विक्रीनंतरची देखभाल-दुरुस्ती सेवा इतकी महाग करतात की त्यापेक्षा नवे प्रोडक्ट घेणे परवडते. हे जगभरात शेकडो प्रॉडक्टस्च्या बाबतीत होतेय. आज मोबाईल संदर्भातल्या सुमारे 70 टक्के तक्रारी स्क्रीन मोडल्याच्या आहेत. आता हा मोडलेला स्क्रीन त्या त्या कंपनीच्या अधिकृत सेवा दुरुस्ती केंद्रातच घेऊन जावा लागतो. तिथे दुरुस्तीसाठी मोबाईलसारखी अत्यावश्यक वस्तू 5-10 दिवस ठेवावी लागते. अन्यथा ती एखाद्या छोट्या पण कंपनीच्या दृष्टीने अनधिकृत दुकानदाराकडे घेऊन जावी लागते. हे सगळे का घडतेय, याचा अभ्यास केल्यावर लक्षात आले की, वस्तू निरुपयोगी ठेवण्याची कार्यपद्धती पद्धतशीररीत्या राबवली जाते. ब्रुक स्टीफन यांनी 1950 च्या दशकात सर्वप्रथम ही लबाडी ‘थेअरी ऑफ प्लॅन्ड ऑबसोलेसन्स’ म्हणून उजेडात आणली.
थोडक्यात काय, तर एखादे उत्पादन करणारी कंपनीच ते असे बनवते की विशिष्ट कालावधीनंतर ते निरुपयोगी ठरेल. आयटी कंपन्यांची अनेक प्रोडक्टस् आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समधील अनेक व्हाईट गुडस् याचाच एक भाग आहेत. म्हणजे असे बघा, आता-आतापर्यंत व्यवस्थित चालणारा मोबाईल फोन अचानक स्लो होतो. त्याची बॅटरी लवकर संपायला लागते. तो रिपेअर होत नाही. आणि मग त्याच वेळी तीच कंपनी नवीन अधिक स्मार्ट प्रोडक्ट बाजारात आणते. मग ते महागडे प्रोडक्ट घेण्याशिवाय तुमच्याकडे पर्याय नसतो आणि मग त्या अल्पकाळ चालणार्या उत्पादनाच्या निमित्ताने नवीन प्रोडक्टचा खप वाढीला लागतो. परंतु अलीकडच्या काळात जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये याविरुद्ध आवाज उठवला गेला. देखभाल, दुरुस्ती हा ग्राहकाचा अधिकार आहे, असे ग्राहकांनी त्या-त्या देशातल्या सरकारांना ठासून सांगितले. त्यावर कायदेतज्ज्ञांनी युक्तिवाद देखील केले आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेमध्ये या संदर्भातला कायदा त्याचा मसुदा बनवून प्रस्तावित होत आहे. हा एक ग्राहकोपयोगी अशा स्वरुपाचा ‘बिझनेस लॉ’ आहे. याअंतर्गत प्रोडक्टचे डिझाईन असे असण्याचा आग्रह आहे ज्याअन्वये त्याची दुरुस्ती सहज सुलभ होईल. या कायद्याअंतर्गत प्रोडक्टला लागणारे स्पेअर पार्ट आणि इतर गोष्टी उपलब्ध करून देण्याची सक्ती आहे.
यावर्षी जुलै महिन्यात इंग्लंडमध्ये याची सुरुवात देखील झाली आणि जगभरात याच्या मागणीने जोर पकडला. युरोपियन युनियनच्या संसदेने यासंदर्भात एक ठराव संमत केला आणि ग्राहक संरक्षणाबद्दलची संवेदनशीलता आणि तत्परता दाखवून दिली. युरोपियन संसदेने प्रोडक्टमध्ये बदल करण्यास कंपन्यांना दोन वर्षांचा अवधी दिला आहे. युरोपमध्ये एखादी कंपनी देखभाल दुरुस्ती कशा प्रकारे करते, स्पेअर्स किती चटकन आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करते, यावर त्या कंपनीचे मानांकन देखील ठरते. अर्थातच, त्यांची बाजारातील पत त्यावर अवलंबून असते.
एकविसाव्या शतकात सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढला आहे. मग हे अतिविकसित तंत्रज्ञान स्वस्त आणि टिकाऊ उत्पादने तयार करण्याऐवजी खर्चीक आणि अल्पावधी चालणारी उत्पादने का बरे बनवत आहेत? एका प्रोडक्टची प्रणाली दुसर्या प्रोडक्टशी जुळवून का घेत नाही? संगणकातील ऑपरेटिंग सिस्टिम एकमेकांबरोबर माहितीचे आदानप्रदान सहज का करू शकत नाही, असे काही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहेत. हे सगळे घडतेय ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे आमच्या तंत्रज्ञान संशोधन केंद्रांना हा अल्पायुषी राहण्याचा शाप कोणी दिला? पूर्वी टिकाऊ उत्पादने बनायची. मग आताच असे काय झाले की टिकाऊकडून टाकाऊकडे आमचा प्रवास सुरू झाला? कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या मार्केटवर चीनसारख्या भंपक देशाने आपल्या स्वस्ताईचा मक्ता प्रस्थापित केल्यावर तर हे घडले नाही ना… पूर्वी साधे सर्व्हिस मॅन्युअल नसायचे. आता किमान त्याची सक्ती व्हायला लागली आहे, हेही नसे थोडके.
या सगळ्या मुळाशी काय असेल तर ‘राईट टू रिपेअर’ ही जगभरात सुरू झालेली, स्थिरावलेली आणि जोमाने पुढे जाणारी चळवळ. अशा प्रकारे उत्पादने निरुपयोगी ठरवून आपण जगभरात ‘इ-वेस्ट’मध्ये भर घालत असतो. त्यामुळे प्रदूषणाचे भीषण प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उद्या हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. मग टीव्ही असो, फ्रीज असो, गिझर असो, टोस्टर असो, मिक्सर असो, ओव्हन असो… रिपेअर होतच नाही म्हणून नवीन ‘अधिक उपयुक्त’ प्रोडक्ट आमच्या माथी मारले जाते. मग जुन्याचे काय करायचे, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. जुने पुन्हा उपयोगात आणण्याचे तोडकेमोडके प्रयत्न सुरू असतात पण ते फारच तुटपुंजे आहेत. बहुतांश बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा प्रकारे रचना करतात की प्रोडक्ट तुमच्या घराजवळ असलेल्या छोट्या रिपेअरिंगच्या दुकानात दुरूस्तच होणार नाही. यातली मेख अशी आहे की या छोट्या दुकानात होणार्या दुरुस्तीचा खर्च बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधल्या अवाढव्य खर्चापेक्षा खूपच कमी असतो. या छोट्या दुकानदारांना मोठ्या दुकानदारांकडून तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. म्हणून त्यांच्याकडे तत्पर आणि स्वस्त सेवा मिळते. यावरच त्यांना व्यवसाय उभा करावा लागतो. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे लक्ष मक्तेदारी निर्मितीकडे असते. आणि म्हणूनच ‘राईट टू रिपेअर’ अर्थात दुरुस्तीचा अधिकार या चळवळीला, कायद्याला सर्वच तंत्रज्ञान कंपन्यांनी विरोध केला आहे.
हा कायदा आमच्या इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटवर गदा आहे, अशी हाकाटी काही कंपन्यांनी जगभर सुरू केली. आमच्याऐवजी दुसरे कोणी प्रोडक्ट दुरूस्त केले तर त्यातून पेटंटचे, गुणवत्तेचे, सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतील, असा कांगावा केला आहे. काहींनी तर डेटा सिक्युरिटीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. म्हणजे एकीकडे जग ओपन सोर्स टेक्नॉलॉजीकडे जातेय आणि दुसरीकडे मक्तेदारी कंपन्या त्यांचेच प्रॉडक्ट टाकाऊ ठरवून तुम्हाला नवीन प्रोडक्ट घ्यायला भाग पाडताहेत. रिपेअरचे पर्यायच उपलब्ध करून देत नाहीत. काही कंपन्यांची प्रोडक्टची डिझाईन्स त्यांच्या अधिकृत सेवा केंद्राव्यतिरिक्त दुसर्या कोणाला ते उघडता देखील येत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. यावर माध्यमांनी आणि चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी जाणीव जागृती निर्माण केल्यानंतर जगभरात ‘राईट टू रिपेअर’ ही मागणी जोर धरायला लागली तेव्हा कुठे ‘अॅपल’ने ‘सेल्फ रिपेअर कीट’ बाजारात आणले, पण ते देखील असे की त्याचा पत्ता फारसा कुणाला लागू नये. जगभरात ‘राईट टू रिपेअर’ फोफावतेय. भारतासारख्या अत्यंत वेगाने वाढणार्या बाजारपेठेला त्याची निश्चितच गरज आहे. 2011 मध्ये आपल्याकडे इ-वेस्टच्या बाबतीत सरकारने कडक नियमावली जाहीर केली. ‘मेक इन इंडिया’मधून उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळत असताना त्यात ‘राईट टू रिपेअर’चा समावेश झाला पाहिजे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
एखादे प्रोडक्ट दुरूस्त करत राहणे म्हणजे नवीन प्रोडक्टच्या निर्मितीला, संशोधनाला खीळ घालण्यासारखे आहे का? हे वैचारीक द्वंद्व गेली अनेक दशके सुरू आहे. पण अनेक दशकांची लढाई आता एका टप्प्प्यावर आली आहे. जुने प्रोडक्ट निरुपयोगी ठरवण्याअगोदर कंपन्यांना विचार करावा लागणार, अशा प्रकारच्या व्यवसाय रचनेला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. यानिमित्ताने आणखी एक विचार मांडावासा वाटतो आणि तो म्हणजे आमच्या घरांमध्ये ‘रिपेअर’ ही संस्कृती खरोखरच आजच्या चंगळप्रेमी काळात रुजू शकणार आहे का? रिपेअरची लाज वाटावी, हाताने एखादी गोष्ट करण्यात कमीपणा वाटावा अशा प्रकारची संस्कृती तर आम्ही जोपासत नाहीना?
जे.आर.डी. टाटा यांच्यावर लिहिलेल्या एका पुस्तकात फार सुंदर प्रसंग आहे. टाटा उद्योग समूहाच्या संचालकांची एक महत्त्वाची बैठक सुरू होती. गंभीर प्रश्नावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी एसी नीट काम करत नव्हता. सर्वांनाच त्याचा त्रास जाणवत होता. जे.आर.डी. टाटा चटकन उठले, आपल्या टेबलच्या खणातला टूल बॉक्स काढला आणि मीटिंगमध्ये सहभागी होत असतानाच त्यांनी एसी रिपेअर देखील केला. अगदी सहजपणे! जणू तो त्यांच्या दैनंदिन जीवशैलीचा भाग असावा! आज असे घडेल का?
एक तर याचे शिक्षण आम्हाला नसते आणि याविषयीची नावड निर्माण केली गेलेली असते. म्हणूनच स्वतःच्या हाताने केलेली अशा छोट्या छोट्या प्रोडक्टची दुरुस्तीदेखील अभ्यासक्रमाचा भाग असला पाहिजे. तरच टाकाऊऐवजी टिकाऊ ही संस्कृती रुजेल.
