सत्ताबदलाच्या वार्‍याची झुळूक?

काही महिन्यांवर असलेल्या अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर अडीच वर्षांनी येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची सर्वच पक्षांना आतापासूनच आतुरता लागली आहे. सत्ताधारी पक्षाला ती जास्त आहे, पण विरोधी पक्षही मागे राहू इच्छित नाहीत. मोठ्या लढाईला सामोरे जाण्याआधी स्वबळ आजमावण्याची संधी 3 लोकसभा मतदारसंघ आणि 30 विधानसभा मतदारसंघांच्या नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांनिमित्त सर्वच पक्षांना मिळाली. भाजपला हमखास यश मिळवून देणारे पंतप्रधान विदेश दौर्‍यावर असताना या पोटनिवडणुकांचे निकाल लागले. विरोधकांना ‘अच्छे दिन’ येण्याचे संकेत या निकालांनी दिले आहेत. दिवाळीत विजयाचे फटाके वाजण्याऐवजी भाजपसाठी धोक्याची घणघण घंटा मात्र वाजली आहे. केंद्रसत्तेतील भाजप सरकारच्या कामगिरीबद्दल जनता किती समाधानी आहे? अथवा जनतेच्या मनाचा कल नेमका काय व कोठे आहे? याचा अंदाज पोटनिवडणुकांचे निकाल देत आहेत. ताज्या निकालांतून जनतेचा कल आणि कौल कळू लागला आहे.

‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नारा देणार्‍या भाजपला पोटनिवडणुकांमध्ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात काँग्रेसशी झालेल्या थेट लढतींत पराभव पत्करावा लागला. हिमाचल प्रदेशात भाजप सत्तेत आहे. पुढील वर्षी तेथे विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तेथील मंडी लोकसभेसह विधानसभेच्या तिन्ही जागा काँग्रेसने भाजपच्या हातून खेचून घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यातील मंडी लोकसभा जागाही राखता आली नाही. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दादरा-नगरहवेली लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या कलाबेन डेलकर मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या. महाराष्ट्राबाहेर प्रथमच ऐतिहासिक यश मिळवून शिवसेनेने पूर्वाश्रमीच्या मित्रपक्षाला पराभवाचा जोरदार धक्का दिला. हा विजय शिवसेनेचे आत्मबळ वाढवणारा आहे. महाराष्ट्रातील देगलूर मतदारसंघात एकास एक लढत झाली. त्यात महाविकास आघाडीने बाजी मारली. काँग्रेसचे जितेश अंतापूरकर मोठ्या मतांच्या फरकाने निवडून आले. भाजपचा आयात केलेला उमेदवार चमत्कार घडवू शकला नाही. पंढरपूर पोटनिवडणुकीची पुनरावृत्ती टाळण्याची काळजी यावेळी आघाडीने घेतली. आसामात सत्ताधारी भाजपने 3 तर मित्रपक्ष यूपीपीएलने 2 जागा जिंकल्या. पश्चिम बंगालमध्ये यावेळीदेखील भाजपची जादू निस्तेज ठरली. विधानसभेच्या चारही जागा जिंकून तृणमूल काँग्रेसने भाजपचा सुपडा साफ केला. 3 उमेदवारांची अनामतही जप्त झाली. मध्य प्रदेशातील 3 पैकी 2 जागा भाजप तर एक जागा काँग्रेसला मिळाली. बिहारमधील दोन्ही जागा जदयूने जिंकल्या. कर्नाटकातील 2 पैकी एकेक जागा भाजप आणि काँग्रेसने मिळवली. राजस्थानातील दोन्ही जागा काँग्रेसने लिलया जिंकल्या.

2022 मधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच्या या पोटनिवडणुकांत मतदारांनी दिलेला कौल सर्वच राजकीय पक्षांची धडधड वाढवणारा आहे. खास करून भाजपसाठी धोक्याचा इशारा देणारा आहे. राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना पोटनिवडणुकीत फायदा झाला. लोकसभा निवडणुकीत पीछेहाट झालेल्या काँग्रेसला आताच्या निकालांनी आगामी निवडणुका लढण्यासाठी नवे बळ मिळेल का? विरोधी पक्षांनी स्वबळावर लढण्याचा फायदा काही प्रमाणात भाजप आणि मित्रपक्षांना झाल्याचे बिहारमध्ये दिसले. एकजुटीचा नुसताच नारा देणार्‍या विरोधी पक्षांना आणि भाजपलासुद्धा चिंतन करण्याची संधी यानिमिताने मिळाली आहे. मध्य प्रदेशची सत्ता काबीज केल्यापासून भाजपने राज्यावरील पकड मजबूत केल्याचे आधीच्या आणि आताच्या पोटनिवडणुकांतील यशाने स्पष्ट झाले आहे. हिमाचलच्या जनतेने काँग्रेसला दिलेली साथ भाजपसाठी सूचक इशारा आहे. देशात सत्ताबदलाचे वारे वाहू लागल्याची ही चाहूल म्हणावी का?

सहा महिन्यांपूर्वी 5 राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्या जिंकण्यासाठी लावलेल्या जबरदस्त ताकदीच्या तुलनेत फारसे आशादायक यश भाजपला मिळवता आले नाही. पंतप्रधानांसह अनेक केंद्रीय मंत्री, पक्षाध्यक्ष, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री व बड्या नेत्यांची फौज अनेक महिने बंगभूमीत उतरली होती. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी जंगजंग पछाडले गेले, पण ममतांचा पक्ष आधीपेक्षा जास्त मोठ्या बहुमताने पुन्हा सत्तेत आला. बंगभूमीत सत्ताकमळ फुलवण्याचे सोनेरी स्वप्न अधुरेच राहिले.

नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुका विरोधी पक्षांनी स्वबळावर लढल्या. तरीही काँग्रेसला तसेच त्या-त्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना चांगले यश मिळाले. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांची एकजूट झाली तर भडकलेली महागाई, इंधन दरवाढ, शेतकरीविरोधी कायदे, केंद्राकडून दुर्लक्षित शेतकरी आंदोलन, लसीकरणाची मंदगती, करोनाची झळ, बेरोजगारी आदी अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवरून निर्माण झालेल्या जनक्षोभाचा फायदा त्यांना मिळू शकेल. तसे झाल्यास आगामी विधानसभा निवडणुका भाजपला जड जाऊ शकतात, असे राजकीय अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. सध्या एकमेकाला शह देण्याची आणि वर्चस्वाची लढाई अनेक राज्यांत विरोधी पक्षांमध्येच सुरू आहे. दोन राज्यांतील सत्ताधार्‍यांनी मात्र केंद्रसत्तेच्या चांगलेच नाकीनऊ आणले आहे. सर्व तर्‍हेचे ‘मंत्र-तंत्र-शस्त्र’ वापरूनसुद्धा महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये भाजपच्या हाती लागू शकली नाहीत. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस हे चार पक्ष वरचढ ठरले आहेत.

महाराष्ट्र ते हिमाचल प्रदेश आणि दादरा-नगरहवेलीपासून पश्चिम बंगालपर्यंत पोटनिवडणुकांतील अपयशाचे चौफेर हादरे बसल्याने केंद्र सरकार खडबडून जागे झाल्यासारखे वाटत आहे. दराची शंभरी केव्हाच पार केलेल्या पेट्रोल-डिझेलवरील वॅट कमी करून संतप्त जनतेला चुचकारण्याचा नाममात्र प्रयत्न झाला. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर देशभरातील ऐंशीवर देवस्थानांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले गेले. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या भाजप चिंतन बैठकीत पोटनिवडणुकांतील अपयशावर मंथन करून चिंता व्यक्त झाली. पोटनिवडणुकांतील कामगिरी शतप्रतिशत न झाल्याने उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांत लवकरच होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांबाबत काळजीचा सूरही आळवला गेल्याचे सांगितले जाते. या निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यास त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवरही होईल, याकडेही सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची जोरदार तयारी करूनसुद्धा पक्षाची कामगिरी फारशी उत्साहवर्धक झाली नाही. आता पोटनिवडणूक निकालातही धोक्याचे संकेत मिळाले आहेत. तरीही आगामी विधानसभा निवडणुकांत मतदार भाजपवरच विश्वास दाखवतील, असे पंतप्रधान विश्वासाने सांगत आहेत. विरोधकांच्या एकजुटीचे वारे वाहत असताना विरोधी पक्षांतील असंतुष्टांना सत्ताधारी पक्षात घेऊन ‘पावन’ करण्याची जोरदार तयारी उत्तर प्रदेशात सुरू आहे.

हिमाचलमधील पराभवाला महागाईच कारणीभूत असल्याचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी कॅमेर्‍यासमोर सांगितले. त्यामुळे इतर नेत्यांची पंचाईत झाली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या गृहजिल्ह्यातील हंगल विधानसभा पोटनिवडणुकीतील अपयश पक्षाला चिंतातूर करणारे आहे. शंभर कोटी लसीकरणाचे ढोल वाजवल्यानंतर आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. केंद्रसत्ता मिळवण्यात मोलाची भूमिका बजावणारा उत्तर प्रदेश हातून निसटू नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसप आदी सर्व विरोधी पक्षांनीसुद्धा उत्तर प्रदेशची सत्ता जिंकण्याचा निर्धार करून रणनीती आखली आहे. आश्वासनांची खैरात आतापासूनच सुरू झाली आहे. कोणत्याही निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यात भाजप अग्रेसर असतो, एका मोहिमेसाठी दोन-दोन योजना तयार असतात, एक योजना निष्प्रभ ठरताच दुसरी योजना पुढे आणली जाते, असे राजकीय जाणकार सांगतात. म्हणून भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांना चार पावले पुढेच राहावे लागेल.

गेले काही महिने इंधन दरवाढीबद्दल विरोधी पक्ष केंद्र सरकार आणि भाजपला सतत लक्ष्य करीत आहेत. केंद्र सरकार मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत होते. पोटनिवडणुकांचे निकाल आले आणि भाजपला अनेक जागा गमवाव्या लागल्यावर सरकारला त्याचे गांभीर्य समजले. दुसर्‍याच दिवशी पेट्रोल-डिझेलवरील वॅट अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपयांनी कमी करण्याचे औदार्य सरकारला सुचले. विरोधकांनी त्यावरूनही सरकार आणि भाजपला घेरले आहे. पेट्रोल-डिझेल दर आणखी कमी करायचे असतील तर येणार्‍या निवडणुकांमध्ये भाजपला पुनःपुन्हा पराभूत केले पाहिजे, असे काही नेत्यांनी म्हटले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील वॅट वाढवला होता. आता तो हात राखून कमी केला आहे. काही महिन्यांनी होणार्‍या विविध राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये प्रतिकूल कौल मिळाल्यावर उर्वरित वाढीव वॅट केंद्र सरकार कदाचित कमी करेल, अशी निराधार अपेक्षा जनतेला वाटत आहे. महागाईचे चटके बसत असताना पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस दरवाढीने महागाईच्या आगीत तेल ओतले गेले आहे. केंद्र सरकारबाबत लोकभावना संतप्त आहेत. इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी वॅट कमी करण्यासारख्या जुजबी मलमपट्टीने फारसा फरक पडणार नाही. जनमताचा कौल असाच कायम राहिला तर आगामी निवडणुकांत त्याचे प्रतिबिंब उमटल्याशिवाय राहणार नाही.

www.newseditnskdeshdoot.com