तेल समतोलक

रशिया-युक्रेन युद्धाचे दूरगामी परिणाम जागतिक पटलावर होत आहेत आणि यापुढील काळातही जाणवत राहणार आहेत. यापैकी जागतिक अर्थकारणाला बसलेला फटका अधिक चिंतेचा ठरला आहे. खास करून या युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम झाला तो तेलाच्या बाजारपेठेवर आणि पर्यायाने ऊर्जा सुरक्षेवर. कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारपेठेत रशियाचे स्थान मोठे आहे. रशिया हा मोठा तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश म्हणून अनेक वर्षांपासून तेलाच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आला आहे. परंतु युक्रेनबरोबरचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर पाच हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध टाकले. रशियाकडून कोणत्याही देशाने कच्च्या तेलाची आयात करू नये, असा फतवाच अमेरिकेने काढला. जी-20, जी-7 यांसारख्या संघटनांमध्ये अमेरिकेचा वरचष्मा असल्याने या दबावतंत्राला कोणीही विरोध केला नाही. युरोपियन देशांसाठी रशिया हा सर्वात मोठा आणि एका अर्थाने एकमेव तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठादार देश असूनही अमेरिकेच्या दबावाला त्यांनी विरोध केला नाही. जागतिक समुदायात केवळ दोन देशांनी अमेरिकेचा हा फतवा झुगारून लावला.

हे दोन देश म्हणजे भारत आणि चीन. यातील भारताच्या भूमिकेचे महत्त्व अधिक आहे. भारताने मात्र या निर्णयाला केवळ बगलच दिली नाही तर त्यापुढे जाऊन रशियाशी असणारा तेलाचा व्यापार वाढवला. यासाठी पहिल्यांदाच भारताने आमचे परराष्ट्र धोरण हे आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारलेेले आहे आणि भारतीयांच्या अपेक्षा, त्यांचे हितसंबंध आमच्यासाठी सर्वोच्च आहेत हे अमेरिकादी देशांना ठणकावून सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्ध हा युरोपचा प्रश्न असून ते जागतिक युद्ध नाही; त्यामुळे आमच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भूमिका आम्ही घेत राहणार, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले.

अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे रशिया हा आर्थिकदृष्ट्या मोडकळीस येण्याची शक्यता होती. किंबहुना, त्याच हेतूने अमेरिकेने हे निर्बंध लादले होते. परंतु तसे घडताना दिसत नाहीये. उलटपक्षी, या युद्धोत्तर वर्षभराच्या काळात अमेरिका आणि युरोपियन देशांची अवस्था अत्यंत अवघड आणि विचित्र बनली आहे. अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांकडून जो आर्थिक नाकेबंदीचा पर्याय शस्रासारखा वापरला जातो, त्यातील पोकळपणा जगासमोर आला आहे. रशियाकडून तेलाची आयात दोन पद्धतीने केली जाते. एक म्हणजे तेलवाहू जहाजांमार्फत सागरी मार्गने आणि दुसरे म्हणजे तेलवाहू पाईपलाईन्सच्या माध्यमातून. रशियातून युरोपला जहाजांच्या माध्यमातून साधारणतः 90 टक्के तेलाची निर्यात होते. 10 टक्के तेल पाईपलाईनच्या माध्यमातून होते. जहाजांमार्फत होणारी तेल निर्यात जवळपास आता बंद झाली आहे. असे असताना रशिया आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. याचे कारण यामध्ये एक अत्यंत वेगळ्या स्वरुपाचा प्रवाह पुढे आला असून तो काहीसा गंमतीशीर आहे.

काय आहे हा प्रवाह?

अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी जेव्हा रशियाच्या तेल निर्यातीवर निर्बंध घातले तेव्हा जागतिक तेल बाजारातील पुरवठा विस्कळीत होऊन इंधनाचे भाव कडाडण्याची भीती होती. त्यातून अरब देशांचा प्रचंड मोठा नफा झाला असता. कारण अमेरिकन तेल हे वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महागडे आहे. त्यामुळे याचा फायदा घेऊन अरब राष्ट्रांकडून तेलाच्या किमती वाढवून मोठी नफेखोरी केली जाईल, अशी चिंता होती. रशियन तेलही घ्यायचे नाही आणि तेलाचे अर्थकारणही बिघडू द्यायचे नाही, ही मोठी अडचण होती. अत्यंत आश्चर्यकारकरीत्या ही अडचण सोडवण्यामध्ये भारत कामी आला आहे. याचे कारण रशियाकडून भारताने प्रचंड प्रमाणात तेलाची आयात सुरू केली. रशिया हा भारताचा जुना तेलपुरवठादार देश आहे. युक्रेनविरोधातील युद्ध छेडले तेव्हा रशिया हा भारताचा 12 व्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश होता. परंतु जून 2022 मध्ये रशिया हा पहिल्या क्रमांकाचा तेलपुरवठा देश बनला आहे. आजही रशिया हा भारताच्या पहिल्या पाच तेलपुरवठादार देशांपैकी एक आहे. भारताने आतापर्यंत 20 अब्ज डॉलर्सचे तेल विकत घेतले असून आतापर्यंतची ही सर्वाधिक खरेदी आहे.

रशियाकडून भारतातील रिलायन्स आणि न्यायरा या दोन खासगी कंपन्या तेल विकत घेताहेत. या कंपन्या रशियाकडून क्रूड ऑईल विकत घेऊन ते रिफाईन किंवा शुद्धीकरण करून अमेरिका आणि युरोपला निर्यात करताहेत. मजेशीर भाग म्हणजे भारत हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश म्हणून ओळखला जातो. आपल्या एकूण गरजेपैकी 75 टक्के तेलाची भारत आयात करतो. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी भारत हा जगातील एक मोठा तेल निर्यातदार बनला आहे, असे वक्तव्य केले असते तर त्यावर कुणाचा विश्वास बसला नसता. परंतु आज भारत हा जगातला प्रमुख तेल निर्यातदार बनला आहे. रशियाकडून क्रूड ऑईल घेऊन शुद्धीकरण केलेल्या या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक अमेरिका आणि युरोप आहे. जानेवारी 2023 मध्ये भारताने प्रतिदिन 89 हजार बॅरल्स इतक्या प्रचंड तेलाचा पुरवठा अमेरिकेला केला. इतिहासात आजवर पहिल्यांदाच ही बाब घडली. यातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आयाम कसे बदलतात हे दिसून येते. अमेरिका आणि युरोपला भारताकडून घेत असलेले तेल रशियाचेच आहे याची कल्पना आहे. पण केवळ आडमुठ्या धोरणामुळे त्यांना ते भारताकडून खरेदी करावे लागत आहे. याला केवळ भंपकपणाच म्हणावे लागेल. अर्थात, भारतासाठी हा भंपकपणा लाभदायक ठरला.

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत रशियाकडून जवळपास 30 टक्के सवलतीच्या दरात तेल विकत घेत आहे. त्यावर प्रक्रिया करून मोठ्या किमतीत ते अमेरिका आणि रशियाला विकत आहे. भारतीय खासगी कंपन्या यातून पुढे येत असून त्या प्रचंड नफा मिळवत आहेत.

दुसरीकडे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर आहेत. त्यात फार मोठे चढउतार न होण्याचे कारण भारताकडून होणारा तेलपुरवठा हे आहे. त्यामुळे भारताकडे तेलसमतोलक म्हणून पाहिले जात आहे. कारण भारताने जर रशियाकडून तेल आयात करून अमेरिका, युरोपला पुरवठा केला नसता तर तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असत्या. त्या साधारणतः 150 डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या असत्या. पण भारताकडून युरोप आणि अमेरिकेची गरज भागवली जात असल्याने जागतिक तेलबाजारातील मागणी पुरवठ्यानुरूप राहिली आहे.

एकंदरीत या सर्वातून भारताच्या तेलाच्या समीकरणांना एक नवा आयाम मिळाला आहे. भारत हा एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा शस्रास्रांचा आयातदार म्हणून ओळखला जात होता. भारताने 76 हजार कोटींची शस्रास्रे निर्यात केली अशाच प्रकारे येत्या काळात भारत आता तेलाचा निर्यातदार म्हणून पुढे येताना दिसू शकतो. सद्यस्थितीत तेलसमतोलक म्हणून भारताने घेतलेली उडी लक्षणीय म्हणावी लागेल.