जोशीमठामध्येच नव्हे तर त्याच्या जवळच्या काही जिल्ह्यांमध्येही जमीन खचण्याच्या घटना घडत आहेत. जोशीमठामध्ये बरेच मोठे तडे जाऊ लागल्यामुळे ही बाब चर्चेत आली. सध्याच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर टाळणे अशक्य आहे. मात्र निसर्गाचा योग्य मान राखत, निसर्गातील बदलांचा अंदाज घेत मानवी सुरक्षेला प्राधान्य देणं आणि विकास साधणे गरजेचे आहे.
जोशीमठाची स्थिती निश्चितच काळजी वाढवणारी आहे, मात्र ही केवळ एवढ्या भागापुरती सीमित स्थिती नाही हे देखील आपण लक्षात घ्यायला हवे. जोशीमठाचे आधीचे नाव ज्योतिर्मठ असे होते. पण शंकराचार्यांनी या भागाला जोशीमठ हे नाव दिले. जोशीमठ चमोली जिल्ह्यात असून केवळ इथेच नव्हे तर जवळच्या दोन-चार जिल्ह्यांमध्ये देखील जमीन खचण्याच्या घटना घडत आहेत. या परिसरातील जमीन खचण्याची घटना काही आजची नाही. ही प्रकिया बर्याच दिवसांपासून सुरू आहे.
चमोलीमध्ये साधारणत: 30 ते 40 दिवसांमध्ये लहान भेग पडलेली दिसली. नंतर ती वाढत गेली. यामागे विविध कारणे असल्याचे बोलले जात आहे. बोगद्यांची निर्मिती, त्यावेळी होणारा सुरुंगांचा वापर याला जबाबदार असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र कोणत्याही कामासाठी सुरुंग लावले जातात तेव्हा बर्याच निकषांनुसार हे काम पूर्ण होते. सुरुंगांमुळे निर्माण होणारी कंपनं स्फोटाच्या जागेपासून अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत दहा मिलीमीटरपेक्षा जास्त क्षमतेची असता कामा नयेत, असा नियम आहे. संबंधित परिसरातला बोगदाही याच नियमांनुसार बांधला गेल्याचे सरकार सांगते. या परिसरात अनेक छोटे-मोठे प्रकल्प उभारले गेले आहेत. त्यामध्ये वीज निर्माण केली जाते. हे करताना जमिनीखालचे पाणी काढले गेले आहे. भूकंपाची शक्यता हे तिसरे कारण दिले जात आहे. हे पडताळून पाहण्याचे काम मात्र आपल्याला करता येईल. साधारणत: भूकंपाच्या तीन ते चार आठवडे आधी जमिनीतून वेगवेगळ्या प्रकारचे वायू बाहेर येतात. ऑक्सिजन, ओझोन, नायट्रोजन, कार्बन डाय ऑक्साइड आदी वायू वर येतात. त्यामुळे हे कारण असल्यास आताही ते जमिनीच्या वर येत असतील. अभ्यासातून ते स्पष्ट झाले तर आगामी काळात इथे भूकंपाची शक्यता आहे की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकेल आणि परिस्थितीवर मात करण्याच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा मिळू शकेल.
सध्या या भागातल्या घरांना, हॉटेल्सना मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. असे तडे गेलेले बांधकाम पाडणे हाच एक उपाय आहे, कारण डागडुजी केली तरी टिकणार नाही. चार-सहा महिने टिकल्यासारखे वाटले तरी नंतर ते कोसळेल. त्यामुळेच स्थानिकांनी सुरक्षित स्थळी रहावें हे चांगले. या भागातल्या नदीपात्रामध्ये प्रचंड आक्रमण झाले आहे. हॉटेल्स, धर्मशाळा बांधल्या गेल्या आहेत. खेरीज या भागात रस्तेबांधणीही मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. इथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्येही बरेच रस्ते बांधले गेले आहेत आणि तिथली भूस्तरीय रचना साधारण एकसारखी आहे. परंतु फरक असा की जम्मू-काश्मीरमध्ये खडकांवर रस्तेबांधणी झालेली आहे. इथे मात्र खडक कमी असून नेमक्या कमी खडकाळ ठिकाणीच रस्तेबांधणी केली आहे. त्यामुळेच इथले रस्ते खचताना दिसत आहेत. खडकावर बांधलेले रस्ते जास्त स्थिर असतात आणि कमी खचतात तर मातीवर बांधलेले रस्ते लवकर खचतात.
1970 मध्ये भारत सरकारने या भागाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डेहराडूनचे संचालक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली हा अभ्यास पार पडला. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात जोशीमठ हा भाग मातीच्या ढिगार्‍यावर असल्याचा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे इथे जमीन खचण्याचे प्रकार वारंवार होण्याचा धोकाही त्यांनी सांगितला होता. हे स्पष्ट करत असतानाच या भागात कारखाने उभारणं धोकादायक ठरु शकतं, असं मिश्रा कमिशनने 1970 मध्येच सांगितले होते. पण सरकारने लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम आता दिसत आहे.
एखाद्या भागात एखादा मोठा प्रकल्प उभारला जातो तेव्हा तिथलं वातावरण काही अंशी प्रभावित होणे गृहीत धरावे लागते. काही लोकांना स्थरांतरित व्हावे लागणार हेदेखील वास्तव असते. मात्र, आधी धोका दाखवून दिलेला असतानाही प्रकल्प उभे करणं अयोग्य आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे जोशीमठचा भाग मातीच्या डोंगरावर उभा असल्यासारखा आहे. त्यामुळेच हळूहळू हा भाग खाली जात राहणार आहे. त्याला किती वर्षं लागतील हे सांगता येणार नसलं तरी ही अपरिहार्य बाब आहे. मिझोराममध्येही एका ठिकाणी असे झाले होते. तेव्हा सर्वेक्षण करण्यासाठी मी तिथे गेलो होतो. मिझोरामची राजधानी उंच जागी आहे. तिथून जाणार्या एका रस्त्याच्या बाजूने खोल दरी आहे तर एकीकडच्या डोंगरावर छोटी खेडी वसली आहेत. 2011 मध्ये या भागाचा अभ्यास करत असताना मला अशा तीन जागा दिसल्या जिथे जमीन मोठ्या प्रमाणावर खचत होती. अगदी आठ ते दहा मीटरपर्यंत जमीन खचलेली दिसत होती. ते पाहून आम्ही काही उपाय सुचवले. त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे पुढील धोके टळू शकले. असा धोका असेल तर बाजूबाजूने रस्ते काढले जातात. लिंक रुट, डायव्हर्शन रुट, शंट रुट या उपायांनी सुरक्षित वाहतूक करता येते. आम्ही हे तीन उपाय सुचवले आणि मुझोराम सरकारने ते मान्य केले. त्यामुळे येथील धोका टळू शकला. सिक्कीममध्येही दोन भागात सिकिंग होत होते. तिथेही आम्ही उपाय केला आणि त्याचा चांगला परिणाम बघायला मिळाला.
या धर्तीवर जोशीमठचा विचार केला तर हा भाग डोंगरावर असल्यामुळे लोकांना खडकाळ भागात वस्ती करण्यास जागा देणं योग्य ठरु शकतें. ही जागा खचलेल्या भागापासून अवघ्या दोन किलोमीटरवर देखील असू शकते. सरकारने तिथे घरे बांधून दिल्यास नागरिकांचा रोष उद्भवण्याचा वा ते विस्थापित होण्याचा धोका उद्भवणार नाही. माती भुसभुशीत असेल तर खचून तिथे सरोवर तयार होण्याची शक्यता असते. नैनितालच्या मध्यभागी असंच एक सरोवर तयार झालं आहे. मध्य आशियामध्येही बर्याच देशांमध्ये जमीन भुसभुशीत असल्यामुळे भूस्खल होऊन तयार झालेली बरीच सरोवरं पहायला मिळतात. आपल्याकडे सिक्कीम, हिमालयाचा काही भाग, आसाम आदी ठिकाणी अशी सरोवरे पहायला मिळतात. हे लक्षात घेता असे भाग विकसित करण्यापूर्वी सखोल अभ्यास करणें आणि त्यानंतरच वस्ती करणं हा सुरक्षेचा उपाय होऊ शकतो. आधी वस्ती करायची आणि धोका जाणवल्यानंतर अभ्यास करायचा हा सुरक्षेचा मार्ग असू शकत नाही.
वाराणसीला डिझेल इंजिनचा कारखाना सुरू झाला. हरिद्वारला भारत हेवी इलेक्ट्रिकलचा कारखाना काढण्यात आला. तमिळनाडूतील त्रिचनापल्लीलाही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सचा मोठा कारखाना आहे. माझ्या मते, आपल्या धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य टिकवण्याच्या हेतूने अशा स्थळांपासून दूरच्या अंतरावर कारखाने काढणे योग्य आहे. अर्थात असे मोठे प्रकल्प, कारखाने उभारण्यापूर्वी परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास केला जातो. दीर्घ सर्वेक्षण पार पडते. वरुन 11 अथवा 22 केबीचा करंट नेला जातो तेव्हा खालच्या जमिनीची वाहकता किती आहे, हे आधी पाहिलं जातं. अन्यथा, जमिनीत वीजप्रवाह उतरुन अपघाताची शक्यता असते. म्हणजेच काळजी घेतली जात नाही, असं म्हणता येणार नाही. पण विज्ञानाचं तंत्रज्ञान केलं जातं तेव्हा काही घटना मान्य कराव्याच लागतात. दुर्दैवाने त्यातील काही टाळता येत नाहीत. सध्याच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर टाळणं अशक्य आहे. हे लक्षात घेता निसर्गाचा योग्य तो मान राखत, निसर्गातील बदलांचा अंदाज घेत मानवी सुरक्षेला प्राधान्य देणे आणि विकास साधणे गरजेचे आहे. याचा विचार व्हायलाच हवा.
