एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,

परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

जी-20 हा जगातील आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली असणार्‍या राष्ट्रांचा गट आहे. या संघटनेमध्ये 19 देशांचा आणि युरोपियन महासंघाचा समावेश होतो. या संघटनेचा उगम 1999 मध्ये एशियन करन्सी क्रायसिसच्या पार्श्वभूमीवर झाला. तथापि, 2008 पर्यंत या गटातील सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकमेकांना भेटलेले नव्हते. त्यांची एकत्रित बैठक 2008 मध्ये पार पडली. त्या बैठकीला पार्श्वभूमी होती युरोपमध्ये आलेल्या आर्थिक महामंदीची. या जागतिक आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्यांदा जी-20 सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची बैठक पार पडली. विकसित आणि विकसनशील या दोन्हीही देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे प्रश्न हे जवळपास सारखेच आहेत. या वीसही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जागतिक मंदीचा खूप मोठा फटका बसलेला होता. त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर या मंदीचे मोठे नकारात्मक परिणाम झाले होते. त्यामुळे या मंदीच्या चक्रातून अर्थव्यवस्थांना बाहेर काढणे आणि पुन्हा एकदा त्यांचा विकास दर वाढवणे हे त्यांच्यापुढील एक महत्त्वाचे आव्हान होते.

हे आव्हान पेलण्यात यश आल्यामुळे जी-20चे जागतिक पातळीवरील महत्त्व वाढत गेले. त्यानंतर जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी दरवर्षी जी-20 च्या बैठका पार पडत गेल्या. जी-20 हा जगातील सर्वात मोठा गट आहे. एकूण जागतिक व्यापारापैकी 75 टक्के व्यापार हा जी-20 सदस्य देशांद्वारे होतो. जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या या देशांमध्ये आहे. त्यामुळे जगासमोरील बहुतांश महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचे निर्णय या परिषदेत घेतले जातात. 2015 मध्ये भारताने या परिषदेमध्ये काळ्या पैशांचा मुद्दा मांडला होता. करचुकवेगिरी करून देशाबाहेर नेल्या जाणार्‍या पैशामुळे सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यामुळेच सर्वच राष्ट्रांनी आपल्या देशामध्ये इतर देशातील व्यक्ती अथवा संस्थांनी गुंतवलेला काळा पैसा उघड करावा, ही मागणी भारताकडून करण्यात आली. त्यापूर्वीही जी-20 च्या परिषदेमध्ये काळ्या पैशाची चर्चा झालेली आहे; परंतु 2015 मध्ये प्रथमच काळ्या पैशाच्या मुद्यावर सर्व राष्ट्रांची सहमती तयार झाली आणि भारताची मागणी सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्य केली. त्यातूनच अ‍ॅटोमॅटिक इन्फर्मेशन एक्स्चेंज सिस्टिम ऑन ब्लॅक मनी अशी एक प्रणाली निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बहुराष्ट्रीय पातळीवर पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा ठराव करण्यात आला. बहुराष्ट्रीय संघटनांचा अजेंडा भारत ठरवू लागल्याची ती सुरुवात असल्याचे संकेत होते.

गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये भारताचा विभागीयच नव्हे तर वैश्विक पातळीवरील प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सुरक्षा परिषद हे संयुक्त राष्ट्राचे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ताकदवान अंग म्हणून ओळखले जाते. सुरक्षा परिषदेेच्या अस्थायी सदस्यांसाठी 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 193 सदस्य देशांपैकी 184 देशांनी भारताला समर्थन देऊन निवडून दिले. तसेच एक महिन्यासाठी या समितीचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी भारताला मिळाली. इंटरपोल या पोलिसांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आम सभेचे 91 वे अधिवेशन दिल्लीमध्ये नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनाला 195 सदस्य देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. जी-20 या संघटनेच्या वार्षिक परिषदेमध्ये पुढील एक वर्षासाठी भारताकडे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. भारतासाठी ही अत्यंत मोठी उपलब्धी आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, इंग्लंड, अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाचे 27 सदस्य देश हे जी-20 संघटनेचे सदस्य देश आहेत. या अध्यक्षपदामुळे जगातील सर्वात प्रभावी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या संघटनेचा अजेंडा ठरवण्याचे काम भारत करणार आहे आणि जगाच्या जीडीपीमध्ये जवळपास 85 टक्के वाटा असणारे या संघटनेचे सदस्य देश त्याचे अनुपालन करणार आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला मिळालेले खूप मोठे यश आहे.

काही महिन्यांपूर्वी उझबेकिस्तानची राजधानी समरकंद येथे पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांच्यात द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा झाली होती. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी पुतीन यांना एक मैैत्रीचा सल्ला दिला होता. त्यांनी सांगितले की, आजचे जग हे युद्धाचे जग नसून शांततेचे आहे. पश्चिमी मीडियाने त्यातून अनेक वेगळे अर्थ काढले असले तरी बाली येथील जी-20 च्या परिषदेमध्ये मोदींचे हेच वाक्य केंद्रस्थानी ठेवून ठराव करण्यात आला. आता या संघटनेचे अध्यक्षपद मिळाल्यामुळे भारताच्या प्रगतीची, विकासाची यशोगाथा मांडण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आपल्याला मिळाली आहे. जी-20 ची पुढील वर्षी होणारी परिषदही भारतात होणार आहे. यानिमित्त येत्या वर्षभराच्या काळात सुमारे 250 बैठका भारतात होणार आहेत आणि जी-20 देशांचे सर्व प्रमुख भारतात येणार आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन, ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, जर्मनीचे चान्सलर ओल्फ स्कोल्झ यांच्यासह सर्व युरोपियन देशांचे नेते भारतात येणार आहेत.

जी-20च्या अध्यक्षांना या परिषदेचा गाभा विषय ठरवण्याचा अधिकार असतो. भारताने यासाठी ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हा विषय घेतला असून त्यासाठी ‘वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर’ म्हणजेच ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ अशी कॅचलाईन ठरवली आहे. ही कॅचलाईन भारताची हजारो वर्षांपासून चालत आलेली संस्कृती आणि परंपरा यांना अधोरेखित करणारी आहे. यातून आणखी एक वेगळा संदेश भारत जगाला देत असून तो समजावून घेणे गरजेचे आहे.

कोविड महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. जगाच्या आर्थिक विकासाचा दर घसरला आहे. जगभरातील बहुतांश देशांत महागाई गगनाला भिडलेली आहे. बेरोजगारीची समस्या अक्राळविक्राळ बनली आहे. एकीकडे इतके मोठे आर्थिक प्रश्न असताना दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगामध्ये शीतयुद्धकालीन ध्रुवीकरणासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रशियाच्या बाजूने चीन, इराणसारखे देश आहेत, तर युक्रेनच्या बाजूने अमेरिका आणि पश्चिमी युरोपियन देश उभे ठाकले आहेत. तिसरीकडे तैवानच्या प्रश्नावरून चीन आणि अमेरिकेतील संबंध विकोपाला गेले असून कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तशातच रशियाने युक्रेनवर अण्वस्रांचा हल्ला करण्याच्या धमक्या दिलेल्या आहेत. एकंदरीतच अत्यंत असुरक्षित वातावरणामध्ये जी-20 चे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. विशेष म्हणजे भारत हा एकमेव असा देश आहे जो या सर्वांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो. कारण संघर्ष करणार्‍या देशांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे. भारताचे एकाच वेळी अमेरिका आणि रशियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.

जगामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांमध्ये अनेक देशांचा वाढलेला कर्जाचा डोंगर, कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे आक्रसलेली परकीय गंगाजळी, ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न, अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेला अन्नसुरक्षेचा प्रश्न, जागतिक तापमानवाढीमुळे बिकट बनलेला पर्यावरणाचा प्रश्न आणि विकसित झालेली जागतिक पुरवठा साखळी यांसारख्या आव्हानांबाबत सर्वसहमतीने, सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे आव्हान जी-20चा अध्यक्ष म्हणून भारतापुढे असणार आहे. याखेरीज संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने ठरवलेली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स 2030 मध्ये पूर्ण करायची आहेत. या पार्श्वभूमीवर जी-20च्या माध्यमातून भारत आपली विकासाची यशोगाथा मांडू शकतो आणि त्याचे अनुकरण इतर देश करू शकतात. विशेषतः भारताने डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात केलेली प्रगती स्तिमीत करणारी आहे. भारताने डिजी लॉकर्स, आधारकार्ड, जनधन, कोविन अ‍ॅप्स, ऑनलाईन पेमेंट यांसारख्या अनेक माध्यमातून डिजिटलायझेशनच्या दिशेने खूप मोठी झेप घेतली आहे. भारताचे हे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अनेक देशांसाठी प्रतिमान ठरणारे आहे. या ‘ग्रोथ स्टोरी’चा पुरेपूर वापर भारताने करणे आवश्यक आहे.