नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
‘वन नेशन वन इलेक्शन’शी संबंधित विधेयक आज मंगळवारी (दि.१७) लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडले. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ केंद्रशासित प्रदेश कायदा- १९६३, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- १९९१ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- २०१९ यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल. मात्र या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे.
एनडीएचा घटक असलेला नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष, चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. तसेच वायएसआर काँग्रेसनेही ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिला आहे. मायावती यांनीही या विधेयकाचे समर्थन करण्यास सांगितले आहे. पण काँग्रेस, समाजवादी पार्टीने या विधेयकाला विरोध उघडपणे दर्शवला आहे. त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, पीडीपीसह अनेक विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. हे विधेयक आणण्याची गरजच काय आहे, असा सवाल समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी केला आहे. हा एकप्रकारे हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाने केला विरोध
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. तुम्ही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करू शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्व आहे. राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करता येईल? शिवसेना (उद्धव गट) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, एक देश, एक निवडणूक म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करणे. लोकसभेत दोन दिवस संविधानावर चर्चा झाली आणि आजही राज्यसभेत सुरू आहे. अशा स्थितीत संविधानावर झालेला हल्ला दुर्दैवी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड करून केंद्र सरकारला आपली शक्ती आणखी वाढवायची आहे.
समाजवादी पक्षाने केला विरोध
समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. ये विधेयक संविधानाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अखिलेश यादव यांनी एक पोस्टद्वारे या विेधेयकावरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे.
एक देश, एक निवडणुक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील.
