Friday, July 12, 2024
Homeमुख्य बातम्याOne Nation One Election वरून संजय राऊतांचा केंद्रावर हल्लाबोल; म्हणाले, “एक नवा...

One Nation One Election वरून संजय राऊतांचा केंद्रावर हल्लाबोल; म्हणाले, “एक नवा फुगा…”

मुंबई | Mumbai

- Advertisement -

मोदी (PM Modi) सरकारने अचानक पाच दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविल्याने देशात पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूकीची चर्चा सुरु झाली आहे. १८ ते २२ सप्टेबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आली आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक आणले जाणार असल्याची माहिती आहे. यावरून शिवसेनेचे (युबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. इंडिया आघाडीच्या बैठकीपूर्वी ते माध्यमांशी बोलत होते.

संजय राऊत म्हणाले की, देश तर एकच आहे, याबद्दल कुणाच्या मनात शंका आहे का? एक देश, एक निवडणूक ठीक आहे, पण त्याआझी निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात. फेअर इलेक्शन ही आमची घोषणा आहे. एक देश, एक निवडणूक नव्हे आम्हाला निष्पक्ष निवडणूका हव्या आहेत. देशात निष्पक्ष निवडणूका होत नाहीयेत. निष्पक्ष निवडणुकीची आमची मागणी पुढे ढकलण्यासाठी त्यांनी (केंद्र सरकार) वन नेशन, वन इलेक्शन घेऊन आले आहे च. मला वाटतं की निवडणूका पुढे ढकलण्यासाठीचे हे एक षडयंत्र आहे, यांना निवडणूकाच घ्यायच्या नाहीयेत असेही संजय राऊत म्हणाले.

Crime News : धक्कादायक! भररस्त्यात अ‍ॅमेझॉनच्या मॅनेजरची डोक्यात गोळ्या झाडून हत्या

‘इंडिया’ला घाबरलेले लोक दररोज नवीन काहीतरी घेऊन येत आहेत. इंडिया आघाडीच्या बैठकीवरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी हे सुरू आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले. यांनी विशेष अधिवेशन बोलवलं आहे. याची काय गरज आहे. जेव्हा सत्र असते तेव्हा पंतप्रधान सभागृहात येत नाहीत. हा कोणता अमृतकाळ आहे. महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातले खासदार तेथे येऊ नयेत म्हणून हे करण्यात आलं आहे. हा छळ आणि कपट आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.

झेंडा लावायला मंदिरावर चढले अन्…; तिघांचा करुण अंत, गावावर शोककळा

दरम्यान केंद्र सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षते खाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे. ही समिती या विधेयकाच्या संदर्भातील अहवाल सादर करेल. या समितीत काही केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि ज्येष्ठ नेत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या