नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | New Delhi
आपत्ती प्रतिरोधक (Disaster Resistant) भारत घडवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या संकल्पनेला गती देत, महाराष्ट्रासह (Maharashra) १५ राज्यांसाठी भूस्खलन जोखीम शमन आणि नागरी संरक्षण क्षमताबांधणीसाठी एकूण १११५.६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्राला या प्रकल्पांतर्गत १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १५ राज्यांमध्ये भूस्खलन जोखीम शमन प्रकल्पासाठी १००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीतून महाराष्ट्रासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय उत्तराखंडसाठी १३९ कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी १३९ कोटी रुपये, ईशान्येकडील आठ राज्यांसाठी ३७८ कोटी रुपये, कर्नाटकासाठी ७२ कोटी रुपये, केरळसाठी ७२ कोटी रुपये, तामिळनाडूसाठी ५० कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालसाठी ५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यासोबतच, सर्व राज्यांतील नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीसाठी ११५.६७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, यापूर्वी समितीने हिमनदी उद्रेक पूर जोखीम व्यवस्थापनासाठी १५० कोटी रुपये आणि सात शहरांमध्ये नागरी पूर व्यवस्थापनासाठी ३०७.६५ कोटी रुपये मंजूर केले होते.आपत्ती व्यवस्थापनासाठी (Disaster Management) तसेच अनुषंगिक कामांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या वर्षातंर्गत २१,४७६ कोटी रुपयांहून अधिक निधी विविध राज्यांना वितरित केला आहे. यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी, राज्य आपत्ती निवारण निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी यांतील तरतुदींचा समावेश आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
