वीरगाव |वार्ताहर| Virgav
कांदा उत्पादकांना चार पैसे कमावण्याची संधी आली की कधी आयात धोरण तर कधी निर्यात धोरण कायमच केंद्र शासनाकडून लादले जाते.
सध्याही कांदा बाजारभाव प्रतिक्विंटल 3 हजार रुपयांपर्यंत गेले आणि केंद्राने कांदा निर्यात बंदी केली.परिणामी बाजारभाव प्रतिक्विंटल 1 हजारापर्यंत खाली आले. शेतकर्‍यांमध्ये या निर्णयाने मात्र केंद्रसरकार विरोधात रुष्टता आहे.
मार्च महिन्यात उन्हाळी कांद्याची काढणी झाली. करोनाचे लॉकडाऊन नेमके याच वेळी झाले. कांदा उत्पादक त्यावेळी प्रचंड अडचणीत होता परंतु विकायचा कोठे हा प्रश्न होता. काहीबाही मार्ग काढून कांदा विकला तो 600 ते 700 रुपये प्रतिक्विंटलने बाजारभावाची अपेक्षा असणारांनी मात्र कांदा साठवून ठेवला. याच कांद्याला आता बाजारभाव आले आणि केंद्राने निर्यातबंदी करून शेतकर्‍यांवर संकटाची कुर्‍हाड चालविली.
याचवर्षीच्या चक्रीवादळात डाळिंब शेती नेस्तनाबूत झाली. सततच्या पावसाने खरिपाचा भाजीपाला सडला.दुधाचे बाजारभावानेही उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत तळ गाठला. सारी भिस्त साठविलेल्या उन्हाळी कांद्यावर असताना केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना कायदेशीर निर्यातबंदीचा ठेंगा दाखविला.
सध्या उपलब्ध असलेला कांदा 40 टक्क्यांपर्यंत सडला आहे. वजनातही 50 टक्केपर्यंत घट झालेली. सारी हिशोबाची गोळाबेरीज आणि नुकसान, घट लक्षात घेता पोटच्या पोराप्रमाणे जपलेला कांदा 2 हजार ते 3 हजार प्रतिक्विंटलने विकला गेला म्हणजे फार काही पदरात पडले असे नाही. मार्चपासून ऑगस्टच्या अखेरीपर्यंत बाजारभाव 1 हजाराच्या दरम्यानच होते.सप्टेंबर महिन्यातल्या बारा तेरा दिवसांत ते वाढले आणि तातडीने कांद्याची निर्यातबंदी झाली.
बाजारपेठेत कांद्याचा तुटवडा आला की बाजारभाव वाढतात. केंद्रसरकार मात्र अशावेळी तातडीने आयातमुभा किंवा निर्यातबंदी करून बाजारपेठेवर नियंत्रण आणू पाहते. उन्हाळी कांद्यानंतरचा लागवड झालेल्या पावसाळी कांद्याचेही पोषण झालेले नसल्याने त्याचे उत्पन्नही घटणार आहे.
उन्हाळी कांदा बियाणे 15 हजार रुपये पायलीपर्यंत खरेदी करुनही पावसामुळे 75 टक्के रोपांचे नुकसान झाले. यामुळे उन्हाळी कांदा लागवडीवरही मर्यादा येतील. उत्पन्न आणि मागणीचा विचार करता कांद्याला येणारे अनेक महिनेतरी बाजारभाव राहतील ही अपेक्षा होती. मात्र, केंद्रसरकारची सर्वाधिक वाकडी नजर कांद्यावर असल्याने कांदा उत्पादकांचे भले होण्याची शक्यता तशी कमीच दिसते.
मुक्तीनंतरची बंदी
शेतीमालाच्या किमती या कायम ग्राहकहितैषी असतात. जगातले एकमेव शेती उत्पादन आहे ज्याची किंमत उत्पादकाच्या नाही तर ग्राहकाच्या हातात आहे. करोना काळात जीवनावश्यक कायद्यात बदल करुन कांदा यातून वगळला. त्यामुळे अधिकचे चार पैसे पदरात पडण्याची आशा होती. परंतु जीवनावश्यक कायद्यातून मुक्त झालेला कांदा निर्यातबंदीच्या कायद्यात अडकविण्याची सरकारी मनीषा यापुढेही असणारच आहे. भविष्यात बिहारची निवडणूक आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सुशांत, कंगना, रिया हे आघाडीवर आहेत. बिहारचा आणि देशातीलही शहरी मतदारही खुश व्हावा आणि ही निवडणूक सोपी जावी असाही उद्देश केंद्र सरकारचा असू शकतो. या कारणानेही कदाचित केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांच्या मानगुटीवर बसले असेल.
