सध्या भारतात कांद्याचे भाव काही प्रमाणात वाढू लागले. याची दखल लगेचच प्रसार माध्यमांनी घेतली व त्यामुळे मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने तत्परतेने कांद्याची निर्यातबंदी केली. परंतु गेली अनेक महिने कांदा मातीमोल भावाने विकला जात होता, त्यावेळी मात्र शासनाने हस्तक्षेप केला नाही किंवा त्यावेळी शेतकर्‍यांच होणारे नुकसान काही अपवाद वगळता प्रसारमाध्यमांनी देखील दुर्लक्षित केले. परंतु कांद्याच्या भाववाढी बरोबर शासन आणि प्रसारमाध्यमे खडबडून जागी झाली.
जणू काही कांद्याच्या भाववाढीमुळे लोकांच्या जीवनात फार मोठ्या उलथापालथी होणार आहेत. अलीकडील काही वर्षात कांदा पिकाच्या बाबतीत अर्थकारण कमी आणि राजकारणच जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भारतात कांद्याचे उत्पादन मुख्यतः खरीप आणि रब्बी अशा दोन हंगामात घेतले जाते. खरिपाच्या हंगामातील कांद्याला पावसाळी कांदा किंवा लाल कांदा असे म्हणतात. हा कांदा प्रामुख्याने हलक्या आणि पाण्याचा वेगाने निचरा होणार्‍या जमिनीत चांगला येतो. लाल कांद्याला प्रामुख्याने कमी किंवा मध्यम स्वरूपाचा पाऊस मानवतो. परंतु पावसाचे प्रमाण जसजसे अधिक होत जाईल तसतसे या कांद्याचे उत्पादन घटत जाते. कधी-कधी तर या कांद्याचा उत्पादन खर्च देखील वसूल होत नाही.
लाल कांदा हा मुख्यतः पावसाळ्यात येत असल्यामुळे कांद्याचे बियाणे, रोपांची निगा , रोपांची लागवड, कांद्याची खुरपणी, खतांचा वापर, औषधांची फवारणी आणि कांद्याची काढणी यासाठी बराच अधिक खर्च होतो. शिवाय कांदा हे पीक अतिसंवेदनशील असल्याने हवामानातील बदलाचा या पिकावर फार वेगान परिणाम होतो आणि उत्पादन कमी होते. लालकांदा हा अधिक वेगाने खराब होतो त्यामुळे त्याची साठवणूक देखील करता येत नाही. मिळेल त्या किंमतीला तो विकावा लागतो. त्यामुळेच चांगला भाव मिळाला तरच लाल कांद्याचे उत्पादन फायदेशीर ठरते अन्यथा खर्चही भरून निघत नाही.
रब्बी हंगामात येणार्‍या कांद्याला गावरान कांदा असे म्हणतात. या कांद्याची रोपे साधारण ऑक्टोबरपासून टाकली जातात आणि नोव्हेंबरच्या मध्यापासून या कांद्याची लागवड केली जाते. साधारण 15 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत जर लागवड झाली तर या कांद्याचे उत्पादन चांगल्या प्रकारे मिळते, परंतु कांदा लागवडीला जसजसा उशीर होत जाईल तसतसे उत्पादन घटत जाते.
या रब्बी हंगामातील कांद्याला उन्हाळी कांदा असे देखील म्हणतात. कारण तो साधारणपणे मार्च आणि एप्रिलमध्ये तयार होतो. हा कांदा लाल कांद्याच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असल्यामुळे अनेक शेतकरी आणि व्यापार्‍यांकडून या कांद्याची साठवणूक केली जाते. कारण उन्हाळ्यात हंगामाच्या शेवटी या कांद्याचा पुरवठा बराच वाढल्यामुळे कांद्याचे भाव बरेच कमी झालेले असतात.
भारतात साधारणपणे ऑगस्टपासून कांद्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात होते. याची मुख्यतः तीन कारणे असतात. एक म्हणजे उन्हाळ्यात साठविलेला कांदा पावसाळ्यात वेगाने खराब होऊ लागतो, त्यामुळे साठविलेला कांदा आणि प्रत्यक्षात बाजारात येणारा कांदा यामध्ये बरीच तफावत असते.
दुसरे म्हणजे पावसाचे प्रमाण अधिक असल्यास लाल कांद्याच्या उत्पादनावर प्रचंड विपरीत परिणाम होतो. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे मागीलवर्षी साठवणूक केलेल्या कांद्याला किती भाव मिळाला यावर पुढीलवर्षी किती कांदा साठविला जाईल हे अवलंबून असते. थोडक्यात एखाद्या वर्षी कांद्याला चांगला भाव मिळाला तर पुढील वर्षी कांद्याची लागवड, उत्पादन आणि साठवणूक वाढते व त्यामुळे अधिक भाव वाढण्याची शक्यता कमी होते.
कोणत्याही वस्तूची किंमत नेमकी कशी ठरते? याचा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करूयात. माणूस कोणतीही वस्तू खरेदी करतो कारण त्या वस्तूमध्ये उपयोगिता असते. उपयोगिता म्हणजे वस्तूच्या अंगी असणारी माणसाची गरज भागविण्याची क्षमता होय. साधारणपणे आपल्याला असे वाटते की वस्तू जितकी जास्त उपयोगाची असेल ततकी तिची किंमत अधिक असेल आणि कमी उपयोगाची असेल तर किंमत कमी असेल परंतु असे अजिबात नाही.
एखाद्या वस्तूची किंमत व्यवहारात ती वस्तू किती उपयोगाची आहे, यापेक्षा ती किती दुर्मिळ आहे, यावरूनच ठरते. म्हणून तर अन्नधान्य, दूध, फळे, भाजीपाला या जीवनावश्यक वस्तूंची उपयोगिता जास्त असूनही कमी किंमत मिळते तर सोने, चांदी, हिरे, मोती यांची उपयोगिता कमी असूनही केवळ दूर्मिळतेमुळे या वस्तूंना अधिक किंमत मिळते. कांद्याचे देखील तसेच आहे. ज्यावेळी उत्पादन अधिक असते त्यावेळी कांदा सहज उपलब्ध होतो म्हणून किंमत कमी असते. तर उत्पादन कमी झाल्यास त्याच कांद्याची दुर्मिळता निर्माण होऊन अधिक किंमत मिळते.
थोडक्यात कांद्याच्या किंमतीच्या बाबतीत अनावश्यक हस्तक्षेप टाळल्यास शेतकर्‍यांना कांद्याची योग्य किंमत मिळेल. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन देखील योग्य प्रमाणात होईल व ग्राहकांना देखील योग्य किंमतीत कांद्याची उपलब्धता होईल.
म्हणूनच कांद्याच्या वाढलेल्या किंमतीचे राजकारण न करता त्यामागील कारणमीमांसा समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर प्रामुख्याने शेतीउत्पादनांच्या संदर्भात सोयीस्करपणे होणारा सरकारी हस्तक्षेप शेतकर्‍यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण करीत आहे. याचे भान सर्वच राजकारणी, प्रसारमाध्यमे आणि मध्यमवर्गी यांनी ठेवणे आवश्यक वाटते.
– प्रा.डॉ.मारुती कुसमुड
(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
