कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क

नवी दिल्ली | New Delhi

कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आता चांगल्या भावाला मुकावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

टोमॅटोनंतर कांद्याच्या दरात वाढ होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. देशातंर्गत महागाईला आळा घालण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणांकडून केला जात आहे. या निर्यात शुल्काच्या वाढीनंतर कांद्याच्या भावात घसरण होणार आहे. बाजारात कांद्यांचे दर 30 ते 40 रुपये किलोच्या घरात आहेत. सरकारकडून काही दिवसांआधीच किंमतीवर नियंत्रणासाठी बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला होता. देशात कांद्याचा पुरेसा साठा आहे. मात्र, यंदाच्या उन्हाळ्यात खराब दर्जाच्या कांद्याचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या प्रतिचा कांदा महाग झाला आहे.

देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी 40 टक्क्यांच्या जवळपास उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेण्यात येते. सप्टेंबरपासून कांद्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. दर नियंत्रणासाठी सरकार कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी उपाययोजना करू शकते, असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंधामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याची उपलब्धता कायम राहण्यास मदत होईल. मात्र चांगले दर मिळतील, अशी अपेक्षा ठेवून असलेल्या शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

टोमॅटो, भाजीपाला आणि मसाल्यांच्या किमतीत वधारल्याने मे महिन्यानंतर पुन्हा महागाई वाढू लागली. जुलैमध्ये किरकोळ महागाईचा दर अनेक महिन्यांनंतर 7 टक्क्यांच्या पुढे गेला होता. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने आपल्या बुलेटिनमध्ये सप्टेंबर तिमाहीत किरकोळ चलनवाढ 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती. आरबीआयने महागाईसाठी सहनशीलता दर हा 6 टक्के इतका ठेवला आहे.

दरम्यान, कांदा निर्यात शुल्कवाढीच्या या निर्णयावर शेतकर्यांमधून प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर या निर्णयावर संताप व्यक्त करताना म्हणाले, करोनातून शेतकरी कसातरी रात्रीचा दिवस करून सावरत असताना कांदा उत्पादकांना दोन पैसे मिळेल या अपेक्षेने सहा महिन्यापासून कांदा साठवून ठेवला. मात्र केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढून शेतकर्यांची वाट लावण्यास आणि शेती व्यवसाय उध्द्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे.