नाशिक | Nashik
नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) अंतर्गत झालेल्या कांदा (Onion) खरेदीतील कथित अनियमितता, कांद्याची साठवणूक आणि खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या प्रश्नांची सखोल चौकशी करावी, अशी संयुक्त मागणी नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे (MP Rajabhau Waje and Bhaskar Bhagare) यांनी केली. यासंदर्भात दोन्ही खासदारांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांची भेट घेऊन संपूर्ण विषय संयुक्तपणे मांडला.
चांदवड तालुक्यात (Chandwad Taluka) नाफेडच्या खरीप कांदा खरेदी २०२६-२७ अंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीबाबत गंभीर बाबी समोर आल्याचे दोन्ही खासदारांनी सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार साठवण केंद्रावरील सुमारे ६० ते ७० टक्के कांदा सडलेल्या अवस्थेत आढळून आला असून, अंदाजे २,२०० ते २,४०० मेट्रिक टन कांदा शेडमध्ये साठवण्यात आल्याची नोंद आहे. पाहणीच्या वेळी संबंधित खरेदी केंद्रावर कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याचेही पंचनाम्यात नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर साठवलेल्या कांद्याची प्रत्यक्ष भौतिक पडताळणी करण्याबरोबरच संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेचे ऑडिट करावे, अशी मागणी दोन्ही खासदारांनी केली. कांदा कोणत्या शेतकऱ्यांकडून किती प्रमाणात खरेदी करण्यात आला, त्याची गुणवत्ता व दर काय होते, खरेदीची नोंद आणि प्रत्यक्ष साठा यामध्ये तफावत आहे का, तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना (Farmer) त्यांच्या कांद्याचे देयक पूर्णपणे आणि वेळेत मिळाले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
खरेदीपासून साठवणुकीपर्यंत संपूर्ण माहितीची मागणी
PSF अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या कांदा खरेदीमध्ये सहभागी FPO/FPC आणि सहकारी संस्थांची माहिती, खरेदी केंद्रांची संख्या व ठिकाणे, CWC गोदामांमध्ये साठवण्यात आलेल्या कांद्याचे प्रमाण, NAFED आणि NCCFकडून करण्यात आलेल्या तपासण्या तसेच त्यानंतर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही खासदार वाजे आणि खासदार भगरे यांनी संयुक्तपणे केली.
कारवाईची व्हावी
कांदा उत्पादक शेतकरी बाजारभावातील अस्थिरता आणि उत्पादन खर्चाच्या संकटाचा सामना करत असताना शासनाच्या योजनेअंतर्गत त्यांच्या कांद्याची खरेदी झाल्यानंतर तो योग्य पद्धतीने साठवला जात नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या हिताला मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात दोषी व्यक्ती अथवा संस्थांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका दोन्ही खासदारांनी मांडली.
पीएसएफ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या कांद्याची अशा प्रकारे साठवणूक होऊन मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब होत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या मालाची आणि शासनाच्या निधीची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. त्यामुळे खरेदीपासून साठवणुकीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे.
राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
चांदवड येथील कांदा साठवणूक केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देऊन मी जागेवरची वस्तुस्थिती पाहिली आहे. पंचनाम्यातही मोठ्या प्रमाणात कांदा सडल्याचे नमूद झाले आहे. त्यामुळे हा केवळ कागदोपत्री विषय राहिलेला नसून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. खरेदी केलेल्या कांद्याचा प्रत्यक्ष साठा, गुणवत्ता, खरेदी अभिलेख आणि शेतकऱ्यांना झालेली देयके यांची सखोल तपासणी करून सत्य समोर आणले पाहिजे.
भास्कर भगरे, खासदार, दिंडोरी लोकसभा
