नाशिक | Nashik
केंद्र सरकारने ९९ हजार १५० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिल्याची बातमी आज दुपारपासून माध्यमांमध्ये फिरत आहे. तसे परिपत्रक देखील केंद्र सरकारच्या पीआयबी या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. मात्र, हे परिपत्रक जुनीच असल्याचे कांदा उत्पादक संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच ही कांदा निर्यातीची आकडेवारी एकत्र करून दिलेली असून संबंधित निर्यातीला आधीच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आकड्यांच्या खेळात गुंतवू नये अशी प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांमधून उमटत आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाशी संबधित असलेल्या पीआयबी या वेबसाईटने आपल्या इंग्रजी आवृत्तीत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात, केंद्र सरकारने ९९ हजार १५० मेट्रिक टन कांदा बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही परवानगी यापूर्वीच टप्प्याटप्प्याने देण्यात आली असून आज कोणतेही नवीन परिपत्रक निघालेले नाही. मात्र, अनेक माध्यमांमध्ये ज्या बातम्या दाखवल्या जात आहेत त्यामध्ये कुठलेही तथ्य नसून याआधीच वेगवेगळ्या देशांना जो कांदा निर्यात होणार होता त्याचीच आकडेवारी एकत्रित करून ९९ हजार टन कांदा निर्यात होणार अशी दाखवली जात आहे, असे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
तसेच मागील आकडेवारीनुसार १ मार्च २०२४ रोजी बांगलादेशासाठी ५० हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात जाहीर झाली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ १६५० मेट्रीक टन कांद्याची प्रत्यक्षात निर्यात करण्यात आली होती. त्याचदिवशी म्हणजे १ मार्च २०२४ रोजी युएईला १४ हजार ४०० मेट्रीक टन कांदा निर्यात जाहीर झाली होती. पंरतु, त्यापैकी केवळ ३६०० मेट्रीक टन कांदा निर्यात करण्यात आली. त्यानंतर ६ मार्च २०२४ रोजी भूतानसाठी ५५० मेट्रीक टन,बहारीनसाठी ३ हजार मेट्रीक टन आणि मॉरिशससाठी १२०० मेट्रीक टन, कांदा निर्यात जाहीर झाली होती. त्यापैकी बहारिनला केवळ २०४ मेट्रीक टन कांदा निर्यात करण्यात आली होती.
तर ३ एप्रिल व १५ एप्रिल २०२४ रोजी युएईला पुन्हा प्रत्येकी दहा हजार अशी एकूण २० हजार मेट्रीक टन
कांद्याची निर्यात जाहीर झाली होती. मात्र, त्यापैकी अजूनही एक किलोही कांदा निर्यात केलेली नाही. तर १५ एप्रिल रोजी श्रीलंकेसाठीही १० हजार मेट्रीक टन कांदा निर्यात जाहीर झाली. पंरतु, प्रत्यक्षात एकही किलो कांदा निर्यात झाली नसून ९९ हजार १५० पैकी केवळ ५ हजार ४५४ मेट्रीक टन प्रत्यक्षात निर्यात झालेली आहे.
पीआयबीकडून रिपोर्ट आला असून त्यानुसार नाफेडकडून कांदा खरेदी होणार आहे. त्यामुळे कांद्याला चांगला भाव मिळणार आहे. पीआयबीच्या रिपोर्टनुसार केंद्र सरकारने चांगला निर्णय घेतला असून याचा कांद्याचा भाव वाढण्यास फायदा होणार आहे. मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बोलून याबाबतचा पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार माझ्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.- डॉ. भारती पवार
डिसेंबर महिन्यात कांदा निर्यात बंदी झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२४ रोजी कांदा निर्यातबंदी खुली होणार होती. परंतु, त्यापूर्वीच २२ मार्च २०२४ ला कांदा निर्यातबंदी पुढील अनिश्चित कालावधीसाठी कायम करण्यात आली. सरकारकडून बांगलादेश, दुबई, श्रीलंका, भूतान, बहरीन यासह आदी देशांना ९९ हजार मेट्रिक टन कांदा निर्यातीची फक्त घोषणा करण्यात आली. प्रत्यक्षात यापैकी निम्माही कांदा निर्यात झालेला नाही.ऐन लोकसभा निवडणुकीत कांदापट्ट्यातून शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारकडून कांदा निर्यातीचे प्रयत्न केल्याचे दाखवले जात आहे. परंतु, सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
