श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
राज्यात सन 2023 खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याला प्रति क्विंटल 3.50 पैसे अनुदान राज्य शासनाने जाहीर केले होते. दरम्यान बरेच महिने उलटून गेले, परंतु शेतकर्‍यांना अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे यांनी औरंगाबाद हायकोर्टचे विधीज्ञ तथा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन संचालक पुणे यांच्याकडे जाऊन वेळोवेळी अनुदानाची मागणी करून पाठपुरवठा केल्यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील कांदा विकलेल्या शेतकर्‍यांना 818 कोटी 72 लाख 38 हजार 659 रुपये देण्याचे जाहीर करून कार्यवाही सुरू केली आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्याला 115 कोटी 20 लक्ष 69 हजार 498 रुपये मिळणार आहे. कांदा अनुदान प्रश्नी जवरे यांच्या प्रयत्नाला यश आले आहे.
राज्यात खरीप व रब्बी हंगाम 2023 या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये कमी दराने कांदा विक्री झाल्यामुळे राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी 2023 ते 30 मार्च 2023 या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल 3.50 पैसे अनुदान जाहीर केले होते. सदरच्या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना बँक खात्याचा नंबर व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागली होती. त्यामध्ये शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे ऑनलाईन नोंदीमध्ये मोठा घोळ झाल्याने शासनाने प्रत्येक बाजार समितीमध्ये त्रिसदस्य समिती नेमून मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थ्यांना पात्र करण्यात आले होते.
संपूर्ण राज्यात एकूण 3 लक्ष 44 हजार 653 शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले असून सदरच्या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याची प्रती लाभार्थी 200 क्विंटलची मर्यादा असून प्रती शेतकर्‍याला 70 हजार रुपये पर्यंत अनुदान देण्याची मर्यादा ठरविण्यात आली होती. त्यामध्ये एकूण शेतकर्‍यांच्या संख्येपैकी 12 हजार 50 शेतकरी कुंटूंबातील दोन व्यक्तीच्या नावे कांदा विक्री झाली असून खातेनंबर एकच असल्याने व इतर काही कारणास्तव पात्र, अपात्रतेच्या रक्कम निश्चित करणे बाकी आहे.
राज्यात एकूण 24 जिल्ह्यांना अनुदान दिले जाणार असून त्यातील 14 जिल्ह्यात संपूर्ण रक्कम 22 कोटी एक रक्कमी अदा करण्याचे कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यांना अनुदानाची रक्कम जास्त असल्याने संपूर्ण राज्यात 10 हजार रुपये पर्यंत पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात 465 कोटी रुपयाचा पहिला हप्ता देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यांसाठी रक्कम जास्त असल्याने तीन हप्त्यांत रक्कम अदा करणार असल्याची माहिती जवरे यांना पणन संचालक कार्यालयाने दिली आहे. यामध्ये नाशिक- 422 कोटी 44 लक्ष 22 हजार 690 रुपये, अहमदनगर-115 कोटी 20 लक्ष 69 हजार 498 रुपये, पुणे-65 कोटी 49 लक्ष 02 हजार 288 रुपये, औरंगाबाद-20 कोटी 34 लाख 76 हजार 504 रुपये, बीड- 21 कोटी, 34 हजार 207 रुपये यासह इतर जिल्ह्यांनाही अनुदान मिळणार आहे.
