अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या कांदा अनुदान योजनेत 47 हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. तर ई-पीक नोंद सक्तीमुळे तब्बल 40 टक्के शेतकर्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे हे 31 हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत ई-पीक नोंद नसणार्या शेतकर्यांना कांदा अनुदान देण्याची ग्वाही दिल्याने जिल्ह्यातील 31 हजार शेतकर्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. दरम्यान, कांदा अनुदानासाठी पात्र असणार्या 47 हजार शेतकर्यांचा 350 रुपये प्रमाणे 102 कोटी 79 लाख रुपयांचा भरपाईचा प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा सहकार विभागाकडून देण्यात आली.
उन्हाळ्यात नगर जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीत कांदा विक्री करणार्या शेतकर्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादक शेतकर्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या मार्गदर्शनात कांदा उत्पादक शेतकर्यांकडून अनुदानासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. 30 एप्रिलअखेर जिल्ह्यात 78 हजार 752 शेतकर्यांनी विहित नमुन्यात प्रस्ताव दिले होते. यात बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या 75 हजार 970, खासगी बाजारात विक्री करणारे 2 हजार 739 आणि नाफेडकडील 43 शेतकर्यांचा समावेश आहे. प्राप्त या प्रस्तावांची छाणनी झाल्यानंतर बाजार समितीत कांदा विक्री केलेले 75 हजार 970 पैकी 30 हजार 536 तर खासगी बाजारात कांदा विकलेले 2 हजार 739 पैकी 449 शेतकरी अपात्र ठरविण्यात आले होते.
ई-पिक नोंद अथवा पिकपेरा नोंद नसल्याने तसेच ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक यांच्या त्रिस्तरीय समितीच्या त्या शिफारशीमुळे संबंधीत कांदा उत्पादक शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले होते. अवकाळी पावसामुळे कवडीमोल भावात कांदा विकूनही शासनाने ई-पिक फेर्याची ऑनलाईन नोंद नसल्याने किंबुहना त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल सकारात्मक नसल्याने अशा 31 हजारांहून अधिक शेतकर्यांना अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याची भिती होती. मात्र, बुधवारी पणनमंत्री सत्तार यांनी कांदा अनुदानासाठी पात्र शेतकर्यांना 15 ऑगस्टपासून त्यांच्या खात्यावर अनुदान देण्याच्या घोषणेसोबत ज्या शेतकर्यांची ई-पिक पाहणीत कांदा पिकांची नोंद नाही. यामुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरवलेल्या शेतकर्यांना अनुदान देण्याची ग्वाही दिल्याने संबंधीत शेतकर्यांना कांदा अनुदान मिळणार आहे.
दरम्यान, 14 बाजार समित्या, 5 ठिकाणी खासगी बाजारात विक्री आणि नाफेडच्या एका केंद्रात 47 कांदा विक्री केलेल्या 47 हजार शेतकर्यांचे कांदा अनुदानाचे प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत. या ठिकांणी संबंधीत शेतकर्यांनी 29 लाख 36 हजार 962 क्विंटल कांदा विक्री झोली असून त्यापोटी 102 कोटी 79 लाख रुपयांचा अनुदानाचा प्रस्ताव सहाकर विभागाने पणनकडे पाठवला आहे.
