श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा अनुदान घोटाळ्याप्रकरणी सहायक उपनिबंधक अभिमान थोरात, लेखा परीक्षक महेंद्र घोडके यांना आरोपी करावे, अशा आशयाचा सामाजिक कार्यकर्ते टिळक भोस यांनी श्रीगोंदा न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज जिल्हा सत्र न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता सहायक निबंधक आणि लेखापरीक्षकावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती श्रीगोंदा येथे सन 2022/23 च्या कांदा अनुदान वाटप प्रकरणात 1 कोटी 88 लाख रुपयांचा अपहार झाला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 आरोपी असल्याचे उघडकीस आले असून त्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव दिलीप लक्ष्मण डेबरे मुख्य आरोपी आहेत त्याचबरोबर इतर कांदा व्यापारी व हमाल आडते मापारी, तोलायदार यांचा देखील या गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे. मात्र या गुन्ह्याचा अहवाल बनवताना विशेष लेखापरीक्षक राजेंद्र निकम यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या खात्यातील अधिकारी उपनिबंधक अभिमान थोरात व तालुका लेखा परीक्षक महेंद्र घोडके यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला व दोघांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग असून देखील त्यांची नावे या गुन्ह्यातून वगळली होती.
याप्रकरणी टिळक भोस यांनी पाठपुरावा करत राज्य सरकारकडे अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांना आरोपी करण्याची मागणी केली होती. परंतु शासकीय अधिकार्‍यांनी त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यानंतर आरोपींनी जामीन अर्ज दाखल केला असता टिळक भोस यांनी श्रीगोंदा येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात स्वतः उपस्थित राहून तोंडी व लेखी युक्तिवाद केला. कांदा अनुदान घोटाळा प्रकरणात सचिव दिलीप डेबरे यांच्यासोबत मुख्य सूत्रधार म्हणून अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांचा देखील प्रमुख सहभाग असल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झाले.
त्यानंतर न्यायालयाने अभिमान थोरात व महेंद्र घोडके यांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचेे तसेच तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रभाकर निकम यांचा तपास आरोपींना मदत कशी करता येईल या अनुषंगाने चाललेला दिसून येतो. 1 कोटी 88 लाख इतक्या गंभीर आर्थिक घोटाळ्याचज्ञ तपास वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे असणे अपेक्षित आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे, अशी माहिती टिळक भोस यांनी दिली.
कांदा अनुदान घोटाळा प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षक राजेंद्र निकम, सहायक पोलीस निरीक्षक प्रभाकर निकम यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत,अशी माहिती टिळक भोस यांनी दिली.
