मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या (Monsoon Session) पहिल्या दिवशी सोमवार (दि.१७) रोजी विरोधी पक्षाने (Opposition Party) दोन्ही सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेतला. संसदीय समितीच्या माध्यमातून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाने केला. मात्र, राज्य सरकारने विरोधी पक्षाला बोलण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे संतप्त विरोधी पक्षाने सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत दोन्ही सभागृहात सभात्याग केला…
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सभागृहाला नव्या मंत्र्यांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर शासकीय कामकाज सुरु असताना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे खोळंबलेल्या पेरण्या, शेतकऱ्यांवर ओढवलेले दुबार पेरणीचे संकट यावर स्थगन प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. शेतकरी संकटात असताना सरकारने मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राकडे (Maharashtra) दुर्लक्ष केले आहे. हे सरकार फक्त मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटपात व्यस्त आहे. त्यासाठी त्यांना वारंवार दिल्लीवारी कराव्या लागतात, अशी टीका थोरात यांनी केली.
तसेच जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार, तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले झाले आहे. आतापर्यंत राज्यातील अनेक भागांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला आहे. फक्त २० टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत पडलेल्या अवकाळी, गारपिटीमुळे खूप नुकसान झाले आहे. कांदा उत्पादकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत सरकारने शेतकऱ्याला धीर देण्यासाठी मदतीच्या उपाययोजना करायला पाहिजे होत्या. पण त्या केल्या जात नाही, असे सांगत थोरात यांनी संताप व्यक्त केला.
तर राज्यात बी बियाणे आणि खतांची परिस्थिती गंभीर झालेली आहे. बोगस बियाणे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासंदर्भात कारवाया करून शेतकऱ्यांना धीर द्यायचे सोडून सरकारच्या काही टोळ्या जिल्ह्यांमध्ये हप्ते वसुली करत फिरत आहे, असा आरोपही बाळासाहेब थोरात यांनी केला. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी हा स्थगन प्रस्ताव नाकारल्याने विरोधकांनी विधानसभेत जोरदार घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
नीलम गोऱ्हे यांच्यावरून विधान परिषदेत सभात्याग
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी केलेल्या पक्षांतराचे पडसाद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधान परिषदेत उमटले. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झालेल्या डॉ. गोऱ्हे यांच्यासह विप्लव बाजोरिया, मनीषा कायंदे यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाच्या जयंत पाटील यांनी गोऱ्हे यांच्या उपसभापतिपदावरच आक्षेप घेतला. सभापतींना कोणताही पक्ष नसतो. सभापतीपदाच्या खुर्चीवर बसल्यावर पक्ष सदस्यत्व आपोआप संपत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र त्यांना बोलण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्याने विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबााजी करण्यास सुरुवात केली.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी आमचे म्हणणे तरी ऐकून घ्या, अशी विनंती केली. मात्र त्यांना बोलण्यास परवानगी न मिळाल्याने शिवसेना ठाकरे गटासह काँग्रेसचे आमदारही आक्रमक झाले. त्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्या विरोधात ‘नियमांची पायमल्ली करणार्‍या सभापतींचा धिक्कार असो’ अशी घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे अनिल परब, विलास पोतनीस, सचिन अहिर तर काँग्रेसचे कॅप्टन अभिजीत वंजारी, भाई जगताप आघाडीवर होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांच्या सुरु असलेल्या गोंधळावर जोरदार आक्षेप घेतला. सभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असेल तर अगोदर सूचना द्यावी लागते. त्यामुळे अशा प्रकारे आक्षेप घेऊन नियमबाह्य कामकाज चालवता येणार नसून सभागृह वेठीस धरता येणार नसल्याचे त्यांनी विरोधकांना ठणकावले. तर गोऱ्हे यांनी, आजचे कामकाज होऊ द्यावे. हा मुद्दा गटनेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहून मुद्दा का मांडला नाही. मी माझ्या अधिकारात ही परवानगी दिली असती. पण आज शोकप्रस्ताव मांडले जाणार आहेत. नियमानुसार शोकप्रस्तावानंतर स्थगन घेता येत नसल्याचे सांगत विरोधकांना बोलण्याची परवानगी नाकारली. सभागृहात बोलू दिले जात नसल्याने विरोधी पक्षाने विधान परिषदेत सभात्याग केला.
