राकेश कलाल
नंदुरबार | NANDURBAR
नंदुरबार जिल्हयात सन २०२१-२२ आणि सन २०२२-२३ या दोन वर्षात तब्बल १ हजार ५३९ बालमृत्यू तसेच ३८ मातामृत्यू झाले आहेत. याबाबत दैनिक देशदूतमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या वृत्तमालिकेची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागून आहे.
नंदुरबार जिल्हयात सन २०२१-२२ आणि सन २०२२-२३ या दोन वर्षात तब्बल १ हजार ५३९ बालमृत्यू तसेच ३८ मातामृत्यू झाले आहेत. यात २०२१-२२ मध्ये ७७९, सन २०२२-२३ मध्ये ७६० बालकांच्या मृत्यूचा समावेश आहे. माता व बालमृत्यूची कारणे वेगवेगळी सांगण्यात येत असली तरी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभाग तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या सोयीस्कररित्या झालेल्या दुर्लक्षामुळेच बालमृत्यूंसह मातामृत्यूंची संख्या वाढल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या बालकांच्या मृत्यूची कारणे वेगवेगळी दाखविण्यात आली आहेत. परंतू ३५० बालकांचा मृत्यू कोणत्या आजाराने झाला याची नोंद जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या दप्तरी नाही. त्यामुळे तब्बल साडे तीनशे बालमृत्यू कोणत्या कारणाने झाले आहेत त्याची माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.
याशिवाय या दोन्ही वर्षात ३८ मातांचाही प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची धक्कादायक नोंद आरोग्य विभागात करण्यात आली आहे. गरोदर मातांसाठी गरोदरपणापासून बाळंत होईपर्यंत पंतप्रधान मातृवंदना योजना, अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, पोषण आहार योजना, जननी सुरक्षा योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात.
तसेच बालमृत्यू रोखण्यासाठीदेखील कोटयावधी रुपयांच्या योजना आरोग्य विभाग तसेच महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविल्या जातात. तरीही एवढया मोठया प्रमाणावर बालमृत्यू व मातामृत्यू होत असतील आणि बालमृत्यूची कारणे लपविली जात असतील तर या योजना कशा पद्धतीने राबविल्या जातात याची जाणीव होते.
याबाबत दैनिक देशदूतमध्ये दि.१८, १९ व २० मे २०२३ रोजी बालमृत्यू व मातामृत्यूबाबत वृत्तमालिका प्रकाशित करण्यात आली होती. याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने दखल घेवून योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षित होते.
मात्र, तसे घडले नाही. परंतू या वृत्तमालिकेची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या वृत्तमालिकेच्या अनुषंगाने महिला आयोगाने नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना ई-मेल पाठविला असून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश आज दि.२९ मे रोजी दिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागून आहे.
