सार्वमत
नवी दिल्ली – देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगांनी कामगारांचा पगार द्यावा असे आवाहन केले होते. पण अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत केंद्र सरकारने यू टर्न घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात युनिट बंद असलं तरी कर्मचार्‍यांना त्यांचा पूर्ण पगार द्यावा हा आदेश केंद्र सरकारने आता मागे घेतला आहे.
दरम्यान करोनामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. अशा अवघड स्थितीत वेतन बंधनकारक करणं म्हणजे कंपन्यांच्याही घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही कंपन्यांची बाजू योग्य ठरवत त्याबाबत केंद्र सरकारला विचारणी केली होती. त्यावर अंतिम निर्णय येण्याच्या आतच सरकारने आता हा आदेश मागे घेतला आहे.
27 मार्च रोजी केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन काढून लॉकडाऊनच्या काळातही वेतन बंधनकारक केलं होतं. पण अनेक कंपन्यांची स्थिती खराब होत चालल्याने त्यांना नफ्यातोट्याच्या गणितात कटू निर्णय घ्यावे लागले. त्यामुळे या आदेशाचं पालन होताना दिसत नव्हतं.
