मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील
राज्य प्रशासनाचा कणा असलेल्या महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसिलदार यांच्या नियतकालिक बदल्यांचे आदेश मंत्रालयाबाहेरून निघत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. अधिकारी बदलीचा प्रत्येक आदेश स्वतंत्रपणे काढला जात असून एकाही बदलीचा आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जात नाही. आश्चर्य म्हणजे विनंती बदल्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे ‘मॅट’च्या निर्णयाचा विभागाला फटका बसला आहे.
12 जून रोजी सहा महसुली विभागातील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे 18 आदेश एकाच रात्री काढण्यात आले. यात 60 तहसीलदार संवर्गाच्या बदल्या आहेत. या बदल्यांचे आदेश मंत्रालयासमोर असलेल्या मित्तल कोर्ट या इमारतीमधील खासगी कार्यालयात तयार करण्यात आल्याची चर्चा आहे. अधिकार्‍यांच्या बदल्या करताना नागरी सेवा मंडळाची बैठक होऊन त्यात मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, यंदा हा नियम वाकवून बदल्या करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
महसूल विभागात अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्यात आल्या. बदल्यांची प्रक्रिया 31 मे अखेरपर्यंत पूर्ण होते. मात्र, यावेळी नियतकालिक बदल्यांना एक महिना म्हणजे 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीत बदल्यांचे अर्थकारण दडल्याची चर्चा आहे. बदलीचा प्रत्येक आदेश संकेतस्थळावर टाकण्याचे बंधन आहे. अन्यथा संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होते. महसूल विभागाने यंदा बदल्यांचा एकही आदेश संकेतस्थळावर टाकलेला नाही. यासदंर्भात बदल्यांच्या आदेशावर ज्यांची सही आहे ते महसूलचे सहसचिव माधव वीर हे तीन वर्षाहून अधिक काळ पदावर आहेत.
तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या अधिकार्‍यांच्या नियतकालिक बदल्या महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाने होतात. मात्र तीन वर्षांच्या आत मुदतपूर्व बदली करायची असल्यास त्याला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता लागले. यंदा पात्र नसताना अनेक अधिकार्‍यांच्या बदल्या झाल्या. या मुदतबाह्य बदल्यांना मॅटने स्थगिती देऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना धक्का दिला आहे.
